Бедность подстроится под национальные цели
Глава Минтруда Антон Котяков вступит в 2021-й с новеньким прожиточным минимумом. Фото с веб-сайта www.council.gov.ru
Минтруд, Росстат и Минэкономразвития разрабатывают доп инструменты оценки бедности, сказали «НГ» в пресс-службе Минтруда. Это соединено с запланированным на 2021 год переходом к новейшей формуле расчета прожиточного минимума – в привязке к медианному доходу. Как пояснили «НГ» в пресс-службе Счетной палаты, опосля внедрения данной для нас формулы имеющийся «показатель уровня бедности не может служить мотивированным индикатором». Если перечесть данные заного, то крайние семь лет уровень бедности в Рф практически не изменялся, он составлял около 14–15% вне зависимости от экономической ситуации, узнали аудиторы.
Переход страны к новенькому способу расчета прожиточного минимума ставит вопросец о том, с какой сейчас бедностью правительству необходимо будет биться, реализуя указы президента о государственных целях развития. Если заложить в расчеты новейшую формулу, то уровень бедности, определяемый как толика людей с доходами ниже величины прожиточного минимума, «в протяжении крайних лет – с 2013 по 2019 год – фактически не изменялся», сказали «НГ» в пресс-службе Счетной палаты. «Он находился в границах от 14,6 до 14,2%, никак не реагируя ни на экономический рост, ни на экономический спад», – выявили аудиторы.
По работающей сейчас методике уровень бедности в стране составил в первом полугодии 2020-го 13,2% населения РФ против 12,3% по итогам 2019-го либо против, к примеру, 10,8% в 2013-м.
Резюмируя, в Счетной палате предупредили: «Показатель уровня бедности при новеньком методе определения величины прожиточного минимума не может служить мотивированным индикатором для проведения политики понижения бедности».
Напомним, правительство планирует со последующего года рассчитывать прожиточный минимум в привязке не к потребительской корзине, как на данный момент, а к медианному доходу населения (таковой законопроект внесен в Госдуму). Медианный доход – это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже.
С 2021 года прожиточный минимум составит 44,2% от медианного дохода (см. «НГ» от 30.09.20). Это соотношение будет пересматриваться не пореже 1-го раза в 5 лет – «с целью гибкого реагирования на конфигурации социально-экономической ситуации». Аналогичным образом поменяется и расчет малого размера оплаты труда. Его привяжут к медианной заработной плате, при этом и сама медианная заработная плата тоже будет рассчитываться заного (см. «НГ» от 15.10.20).
И это, как сейчас выяснилось, еще не все предстоящие новации. Последующее новаторство будет касаться в целом оценки бедности. В пресс-службе Минтруда в ответ на просьбу «НГ» откомментировать выводы Счетной палаты признали, что при внедрении новейшей формулы прожиточного минимума внедрение его «в качестве индикатора эффективности политики по выведению из бедности людей вправду быть может затруднено».
Означает, будет нужно доработка доп инструментов оценки бедности, сказали в министерстве. «Таковая работа на данный момент проводится Росстатом, Минтрудом и Минэкономразвития», – добавили в ведомстве Антона Котякова.
В Минтруде указали на две задачки в рамках системной работы по понижению уровня бедности. «1-ая – повышение настоящих доходов людей. На решение данной для нас задачки как раз ориентирована новенькая методика, которая «привязывает» социальные гарантии для менее социально защищенных людей к общему росту уровня доходов. Когда увеличивается общий уровень жизни, увеличивается и тот малый размер соц гарантий, исходя из которого рассчитываются пособия и выплаты малоимущим гражданам», – пояснили собеседники издания.
О успехах социальной политики граждане
судят не по отчетам правительства, а
по своим расходам на самое
нужное. Фото агентства «Москва»
При всем этом если общий уровень доходов не вырастает, «врубается защитный механизм: уровень прожиточного минимума не может понижаться по отношению к предшествующему году, а малый размер оплаты труда не быть может меньше уровня прожиточного минимума», обещают в министерстве.
«2-ая задачка – оценка эффективности усилий страны по увеличению уровня доходов людей, – продолжили в Минтруде. – Новейший подход отменно меняет саму методику оценки прожиточного минимума. При новейшей методике чем эффективнее работа по повышению общих доходов людей, тем выше поднимается планка прожиточного минимума».
У профессионалов, правда, есть определенные сомнения. Управляющий департамента Денежного института при правительстве Константин Ордов направил внимание на формулировку, что соотношение прожиточного минимума и медианного дохода (44,2%) может пересматриваться не пореже 1-го раза в 5 лет. Но не видно уточнений, как нередко может происходить этот пересмотр. Ордов представил, что он может повторяться опять и опять, хоть любой год, при этом произвольно.
«Возникает абсолютная неопределенность и непредсказуемость до этого всего для планирования госбюджета и госрасходов, – гласит Ордов. – В данной для нас формуле с определением прожиточного минимума одни переменные и неведомые». «Если человеку не хватает средств на то, чтоб выжить, то какая ему разница, какую долю это составляет от медианы», – добавил он.
«Предлагается произвести принципное изменение методики, уйти от определения характеристик по расходам, к расчету по текущему уровню доходов», – объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные способы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Но тогда возникает, к примеру, вопросец теневых заработков, которые «никак не наращивают уровень среднедушевых доходов, а как следует, и величину прожиточного минимума», уточнила эксперт.
Также принципиально отметить, что настоящие располагаемые валютные доходы в период с 2014 по 2017 год падали и только символически росли в 2018-м и 2019-м, напомнила Духон. «Нереально ждать роста настоящих валютных доходов и в текущем году», – отметила она. Прогноз Минэкономразвития на этот год: падение настоящих располагаемых доходов населения на 3%. В итоге, по воззрению профессионала, принципиально осознавать, что «больше, чем бюджет может заплатить, социально незащищенные группы населения не получат».
И самое основное – из всего этого можно прийти к выводу, что сейчас опять будет нужно заносить уточнения в указы президента, посвященные государственным целям развития.
Напомним, в майском указе от 2018 года говорилось, что правительству необходимо обеспечить до 2024-го «понижение вдвое уровня бедности в РФ». Потом пришлось цели скорректировать, и в июльском указе этого года прописано, что необходимо обеспечить к 2030 году «понижение уровня бедности вдвое по сопоставлению с показателем 2017 года».
Итак, на какие уровни и характеристики мы будем ориентироваться опосля внедрения новейшей формулы прожиточного минимума? С какой конкретно бедностью будем биться? По старенькой методике в 2017-м уровень бедности в Рф составлял 12,9% от населения РФ. По новейшей методике, как сказали аудиторы, бедность в протяжении 7 лет «топталась» около отметки 14–15%. Какой показатель снижать, а каким отчитываться? Либо это скоро будет непринципиально, поэтому что за предстоящие 10 лет сами национальные цели развития тоже поменяются?
Источник: