Лукашенко берет в команду преданных людей
Александр Лукашенко продолжает обновлять администрацию. Фото с веб-сайта www.president.gov.by
Александр Лукашенко утверждает, что держит власть не себе, а для спасения страны. Он продолжает кадровые очистки посреди номенклатуры и директората, принимая во внимание фактор «преданности». Специалисты тем временем предупреждают, что основная угроза для сегодняшней белорусской власти – экономические трудности.
«Что касается президента Беларуси, то он за власть посиневшими руками (много раз гласил) не держится. Вопросец не во мне. Вопросец в вас: что будет с вами без меня», – заявил во вторник Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. По его словам, сегодняшние протестующие, придя к власти, «разорвут» собственных оппонентов «на кусочки».
С момента президентских выборов и начала протестов Александр Лукашенко уже не раз воспринимал суровые кадровые решения, которые специалисты в комментах «НГ» оценивали как признак недоверия кадрам и очистку рядов в пользу преданных. «Время просит не только лишь добротных экспертов. Сейчас время просит надежных людей, верных и преданных собственному государству», – подтвердил президент Белоруссии во вторник такие догадки.
Сегодняшние кадровые конфигурации не стали исключением. Новейших управляющих получили три белорусских университета, студенты которых показали самую большую протестную активность. Новейший управляющий и у нефтеперерабатывающего «Нафтан», который еще сначала протестов определил достаточно верно свои требования и пообещал серьезно, с учетом требований законодательства приготовиться к стачке. Заместо Александра Демидова (работал с марта 2017 года), генеральным директором «Нафтана» назначен Андрей Сойко, проработавший ранее недолговременное время заместителем председателя концерна «Белнефтехим».
Напомним, что общереспубликанская стачка в Белоруссии назначена на 26 октября. Согласно сформулированным фаворитом протестующих Светланой Тихановской требованиям, она состоится, если Лукашенко не закончит репрессии и не уйдет в отставку. Мысли, что требования врагов он воспримет, не допускает никто, потому ведется активная подготовка к стачке. Вообщем, к перспективе ее массовости специалисты также относятся скептически. «В воскресенье в Минске будет наведен порядок», – пообещал Лукашенко. Он также сказал, что власть поменяла стратегию и массовых задержаний прямо на улицах на данный момент не будет. «Мы в умеренном режиме найдем всякого. Современные средства разрешают это созодать, что мы, к слову, и делаем. И любой ответит за свои деяния. Я здесь не угрожаю. Мы в этом направлении работаем», – поведал он.
Всю правду о том, что по сути происходит «и будет происходить в стране», он пообещал поведать на Всебелорусском народном собрании. Напомним, что это аналог съезда КПСС, на не далеком заседании которого Лукашенко хочет дискуссировать конфигурации в Конституцию. «Нам легче не будет… Нужно это время пережить… Ужаснее будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее – как Карабах», – в очередной раз стращал он. Лукашенко призвал созидать в Карабахе не только лишь межнациональный конфликт. «Все – в экономике, в жизни людей», – констатировал он.
Специалисты согласны с тем, что все определяется экономикой тогда и, когда идет речь о крепости белорусской власти. Специалисты констатируют, что силы власти и протестующих в истинные момент приблизительно равны и на авансцену противоборства на данный момент обязана выйти экономика, которая способна подточить императивные устои и перевесить чашу весов в сторону протестующих.
«Основной фактор уязвимости Лукашенко – ухудшение социально-экономической ситуации в стране», – считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследовательских работ Арсений Сивицкий. По его воззрению, конкретно экономический кризис станет основным фактором политической динамики в стране в ближнесрочной перспективе. Он припоминает, что интернациональный рынок капитала на данный момент Белоруссии недоступен «из-за диспропорционального кровавого насилия со стороны белорусских силовиков в адресок протестующих». Также он считает, что Наша родина не собирается поддерживать Лукашенко «хоть какими средствами». В особенности в свете того, что, по воззрению подавляющего большинства профессионалов, он способен нарушить любые договоренности с Москвой. Савицкий считает, что если внутриполитический кризис в наиблежайшие пару недель не разрешится, то к концу года Белоруссия получит экономический кризис, а потом и новейший виток политического.
Не так давно исследование воздействия политического кризиса на экономику опубликовал Центр экономических исследовательских работ BEROC. В работе «Экономические последствия политической нелегитимности в Беларуси» специалисты отследили огромное количество маленьких по отдельности, но важных вкупе конфигураций в поведении населения, которые способны привести к экономическим дилеммам. К примеру, изъятие из банковской системы сбережений. Согласно статистике Нацбанка, с начала года белорусы сняли с денежных депозитов полтора млрд баксов. При этом основная масса средств была изъята как раз в августе-сентябре – 600 и 500 млн долл. соответственно. Кризис банковской системе угрожает уже лишь в этом случае, если большая часть белорусов решат снять оставшиеся средства.
«Когда человек следит нелегальные и политически целевые решения суда в административных и уголовных делах, недоверие к системе права начинает распространяться и на экономические суды», – говорится в исследовании. Это, в свою очередь, понижает предпринимательскую и вкладывательную активность. Уже есть 1-ые данные о переезде бизнеса в примыкающие страны. Так, украинские госорганы докладывают о переезде к ним 1200 программистов, поляки – о 800 вариантах релокации бизнесов.
«Рецессия, усугубляемая политическим кризисом, приводит к понижению доходов бюджета. Для смягчения рецессии необходимы фискальные стимулы, что предполагает повышение расходов. Но поле для маневра в управлении расходной частью бюджета у властей ограничено… повышение расходов… будет подрывать фискальную сбалансированность, устойчивость госдолга и станет опасностью для макростабильности», – констатируют специалисты BEROC. По их оценкам, падение ВВО по итогам 2020 года может составить 3–4%, а «длительные перспективы видятся еще наиболее неблагоприятными». «В наиболее долговременной перспективе, при сохранении политического статус-кво, страна столкнется с ослаблением и даже разрушением устройств, обеспечивающих рост производительности. Проявлениями этого тренда станут эрозия людского капитала и ослабление предпринимательской инициативы. Таковой путь значит погружение страны в длительную депрессию», – говорится в исследовании. Поправить ситуацию экономическими способами нереально, говорят специалисты BEROC. Поначалу должен разрешиться политический кризис.
Минск
Источник: