Минфин предложил перевести часть силовиков на штатскую службу и уменьшить им пенсии
На прошлой недельке Минфин предложил реформу правоохранительного блока. Для экономии экономных средств МВД предлагается уменьшить численность служащих на 10% и отменить завышенную индексацию «военных» пенсий. Кроме этого Минфин предложил на базе МВД сделать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, судебных приставов и фельдъегерской службы. Похожую реформу Минфин подготовил и для Министерства обороны, которое потом плохо отреагировало на эту инициативу, назвав реформы «неприемлемыми». Ассоциированный доктор социологии права Евро института в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев сказал «Новейшей», какие плюсы есть у инициатив Минфина и чем они могут быть небезопасны.
— Минфин на прошлой недельке предложил реформу силового блока. Одним из пт сделалось сокращение численности служащих МВД на 10%. Я верно понимаю, что идет речь не о увольнениях, а о переводе этих служащих в штатских статус?
— Так как в общественном доступе нет определенного документа, мы не можем быть на 100% убеждены. Но в тех пересказах прямо говорится, что основная часть сокращаемых должностей — это должности свободные либо занимаемые сейчас пенсионерами.
Дело в том, что и в МВД, и в остальных силовых структурах постоянно огромное количество вакансий, в особенности на низовом уровне.
Потому обычно, когда объявляется сокращение, идет речь о сокращении свободных должностей и о увольнении людей, которые продолжают работать, уже выйдя на пенсию. Другими словами они сразу получают и пенсию, и заработную плату. Потому о том, что на улицы изольется некое дикое количество людей, которые ранее служили в МВД, а сейчас утратили работу и им не на что жить, речи не идет.
— Но у некий части сегодняшних служащих МВД отберут льготы?
— Да, но у весьма маленькой [части]. В главном это пожилые люди МВД, которые продолжат получать свою пенсию (ее у их никто не планирует отбирать) и все льготы, которые им положены. Просто они закончат работать и закончат получать заработную плату за эту работу.
— Если перевести часть служащих МВД на штатскую службу, сколько это может сберечь бюджету?
— Одним из принципиальных парадоксов русской системы правоохранительных органов будет то, что все ее сотрудники носят погоны. Что это значит исходя из убеждений Минфина и исходя из убеждений налогоплательщиков? Что мы всем сиим людям будем платить достаточно огромную пенсию, как они отслужат 20 лет. Четкие суммы на данный момент узнать не представляется вероятным, но идет речь о 20+ тыщах рублей в среднем.
Соответственно, давайте представим, мы с вами в 17–18 лет поступили в институт, 4–6 лет отучились и в 23–24 года пошли работать, в 60 либо 65 нас выслали на пенсию. А если мы с вами в те же самые 17–18 лет поступили в институт, институт, академию МВД, то эти 5 лет учебы идут нам в зачет. И в 37 лет мы начинаем получать достаточно осязаемую пенсию.
При всем этом для части служащих правоохранительных органов либо Росгвардии это в некий степени обоснованно, поэтому что работа в ППС — вправду томная работа, это работа ночами, по весьма плохо нормированному графику, это работа с осязаемыми рисками для здоровья. Не в том плане, что в вас может кто-то выстрелить, а в том плане, что вы все равно любой денек по пару раз входите в квартиры, где происходят бытовые конфликты, в вас могут там бросить бутылкой и т.д. Стоять на улице, будучи сотрудником ДПС, тоже очень непонятное счастье исходя из убеждений здоровья. Ранешний выход на пенсию низового состава правоохранительных органов — это общемировая практика.
Иной вопросец, что в Рф это распространяется, во-1-х, на всех служащих, включая самое высшее управление. Если вы к 30 годам засели в теплом кабинете, это не помешает для вас к 37 годам получать достаточно осязаемую пенсию.
А во-2-х, эти льготы распространяются на большущее количество подразделений, служба в каких совершенно не связана ни с какими доп рисками либо издержками.
Фото: Влад Докшин / «Новенькая газета»
Если вы работаете бухгалтером в газете, то вы выйдете на пенсию в 60 либо 65 лет. Если вы работаете бухгалтером в МВД, то вы выйдете на пенсию в 42.
Чем разъясняется эта льгота в 18–20 лет, не особо понятно. И таковых моментов в МВД достаточно много.
Самый броский пример, который я люблю приводить, это ведомственные университеты. Почему человек, который преподает теорию страны и права в Санкт-Петербургском муниципальном институте, должен выходить на пенсию в 65 лет, а если он преподает ту же теорию муниципального права в институте МВД, то он должен выходить на пенсию уже в 37 лет, если он закончил ведомственный университет.
И, соответственно, тут предложения Минфина полностью конструктивны, поэтому что есть большущее количество людей, которые носят погоны, но при всем этом не занимаются никакой работой, связанной с завышенными рисками, большей угрозой и т.д.
Ведомственных вузов МВД больше 10, там тыщи служащих. Соответственно, переход на штатский статус огромного количества служащих внутренних дел и отказ от доп финансирования бухгалтеров, кадровиков, педагогов, докторов, которые делают буквально такую же работу, как штатские, совсем разумное предложение.
Если для военной медицины есть какие-то обоснования, почему она обязана быть отдельной, то для медицины МВД проф травмы, связанные с огнестрельными ранениями, которые требуют определенной квалификации, случаются единицы на регион в год.
Почему доктор, который вылечивает от простуды нас с вами, и доктор, который вылечивает от простуды сотрудника ДПС, обязаны иметь различные льготы, совсем неясно.
— К чему приведет реформа по «принципу елочки» исходя из убеждений кадровой политики?
— [Принцип елочки] достаточно принципиальный жаргонизм. Дело в том, что на данный момент часто в правоохранительных органах количество руководящего состава приблизительно равно количеству служащих, которыми они правят. А, согласно принципу елочки, на 1-го условно генерала должны приходится несколько тыщ рядовых.
И не обязано быть ситуаций, которые наблюдаются в отдельных структурах МВД, когда на 20 лейтенантов приходится 40 подполковников.
Реформа приведет к сокращению высшего начальствующего состава, что тоже достаточно уместно.
— Минфин также предложил передать часть возможностей полицейских Минтруду и Минздраву (к примеру, координацию программки переселения сограждан из-за рубежа, регулирование трудовой передвижения, контрольно-разрешительное регулирование в сфере законного оборота наркотических средств). Это верная мысль?
— Это совсем разумное и правильное предложение. Если мы поглядим на то, как устроена система муниципального управления, то постоянно и в хоть какой ситуации мы должны минимизировать функции, которые исполняются силовыми ведомствами. Поэтому что, во-1-х, функции, которые исполняются силовыми ведомствами, выходят недешево, люди в погонах у нас постоянно стоят дороже, чем штатские служащие.
Во-2-х, выполнение функций представителями силовых ведомств, обычно, соединено с большенными неуввязками для людей. Условно говоря, просто доступ в помещения, в каких работают представители силовых ведомств, обычно, больше затруднен. Труднее зайти в определенный кабинет отдела правоохранительных органов, чем в определенный кабинет в Пенсионном фонде.
Потому если есть хоть какая-то функция, которую можно передать штатскому ведомству, то это и экономия средств федерального бюджета, и большее удобство для людей. Какие непосредственно функции стоит передавать, а какие — нет, уже предмет отдельного и детализированного обсуждения.
К примеру, если функции миграционного контроля, другими словами ловля незаконных мигрантов, в большинстве государств — это функция полицейских, то функция миграционного учета в весьма почти всех странах без всякого вреда передана штатским ведомствам.
Снова же, не весьма понятно, почему человек, который просто ставит для вас штамп о прописке, носит погоны и получает все связанные с погонами льготы.
Почему этот сотрудник обязан иметь все те же льготы, что и сотрудник ДПС, который стоит на дороге в дождик и слякоть и дышит не самыми полезными субстанциями.
— Еще одним принципиальным пт сделалось предложение о объединении МВД со ФСИН, судебными приставами и фельдъегерской службой.
Источник: novayagazeta.livejournal.com
Источник: