Минфин возрождает идеи экс-министров обороны Иванова и Сердюкова
Сберечь на армии планируется в том числе за счет роста сроков носки военной формы. Фото агентства «Москва»
В Рф, похоже, некие структуры пробуют инициировать еще одну военную реформу. В СМИ и соцсетях началось активное обсуждение документов, типо приготовленных Минфином, по сокращению расходов бюджета силовых структур страны. Предлагается уменьшить на 10% их штатную численность, урезать расходы на их содержание, прирастить сроки службы военнослужащих, работников правоохранительных органов и т.п.
Официально о этом было сказано весьма жадно. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не воспринимал никаких решений по сокращению численности Вооруженных сил (ВС) Рф. «Экспертное обсуждение полностью может вестись, но в стадии принятия решения таковых вопросцев нет», – произнес Песков. Чуток ранее СМИ сказали, что Минобороны РФ инициативу Минфина по сокращению ВС не поддержало. В военном ведомстве окрестили схожее предложение неприемлемым и экономически неэффективным.
Подобные инициативы от головного денежного органа РФ исходили не раз. На данный момент же предложения оптимизации структур армии, МВД и остальных силовых ведомств Минфином прописаны в деталях. Их, как выясняется, желают обсудить в Совете сохранности РФ. Военные специалисты некие предложения правительственных финансистов (отмену надбавок к военным пенсиям, прекращение питания контрактников в солдатских столовых, повышение сроков носки военной формы и т.п.) оценивают как весьма конструктивные, которые могут нанести урон престижу военной службы.
Сообщается, что, предлагая уменьшить офицерские должности, не связанные с выполнением боевых задач (мед, учебные, кадровые, тыловые и т.п.), Минфин просит также сделать в стране сеть единых расчетных центров и единой системы материально-технического обеспечения «в целях централизации финансово-хозяйственной деятельности» силового блока страны. Будет ли от этого настоящая выгода – непонятно.
«Сокращение армии при прежнем министре обороны Анатолии Сердюкове уже происходило. Дошло до того, что снизилось количество курсантов в летных и остальных военных училищах. Должности офицеров-медиков в семь раз уменьшили. Нанесли сиим большенный урон нашей военной сохранности. И вот снова конструктивно сокращать? Это не нужно», – заявил «НГ» военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Норат Тер-Григорьянц, прошедший в Русской армии все должности от рядового до командира дивизии и закончивший службу в ранге заместителя начальника штаба – начальника организационно-мобилизационного управления Сухопутных войск. Он участвовал три года в операциях в Афганистане в должности начальника штаба – первого заместителя командующего 40-й армией. Тер-Григорьянц считает, что предложения о сокращении офицерских должностей должны делаться в Генштабе, а не в Минфине.
Идею сотворения одного тыла всех силовых структур РФ военное ведомство лет 20 вспять уже вынашивало. Так именуемую Междуведомственную унифицированную систему тылового обеспечения (МУСТО) сначала 2000-х годов предлагал тогдашний министр обороны Сергей Иванов. Начались пробы сформировать единую систему закупки разных видов монотипной продукции военного предназначения – товаров питания, снаряжения, обмундирования, оборудования для столовых, прачечных, госпиталей. Составлялись планы одного финансирования междуведомственного тыла, объединения транспортной, складской, мед и иной инфраструктур, организации единой контрольно-ревизионной службы. Элементы системы МУСТО реально существовали на Северном Кавказе. Но вполне эта система не прижилась тогда в Рф.
«Я понимаю, что управлению страны кроме обороны и сохранности необходимо отыскать средства на развитие экономики, здравоохранения, разные социальные программки и проекты. Но почему, стремясь к этому, мы должны урезать социальные программки в военной сфере? Если мы сэкономим на так именуемом людском факторе в армии, мы снизим ее моральный потенциал, это не наилучшим образом скажется на дееспособности войск. Есть и иной нюанс. Желают сделать единую систему материально-тылового обеспечения. Но при таковой системе в наших военных лазаретах будут лечиться офицеры МВД, Росгвардии, ФСБ. А ведь при Сердюкове, по моим данным, так уменьшили военную медицину, что собственных военнослужащих с трудом вылечиваем. Очередь пожилых людей Минобороны на исцеление в лазаретах весьма большая, и она лишь возрастает», – произнес «НГ» глава Государственной ассоциации объединений офицеров припаса МЕГАПИР, член Публичной палаты РФ полковник припаса Александр Каньшин.
«В системе тыла, быть может, нужно что-то улучшить. Но сокращать медицину силовых ведомств и что-то соединять воединыжды не стоит. Напротив, нужно строить новейшие военные мед центры и лазареты. И таковой пример в борьбе против коронавирусной инфекции Минобороны РФ указывает», – отметил эксперт.
«Экстрарадикальные меры сначало воспринимаются как фейк. Но если это не фейк, то навязывается вывод, что инициативы Минфина – это шаги, направленные на дискредитацию военной службы и подрыв престижа армии и остальных силовых структур страны», – произнес «НГ» председатель ЦК Общероссийского проф союза военнослужащих капитан первого ранга в отставке Олег Шведков.
«В бюджете РФ на 2021 год уже учтены предложения правительства по заморозке прибавки в 2% к индексации военных пенсий, – показывает армейский правозащитник. – Сейчас, оказывается, финансисты желают их совсем отменить. Неясно, каким образом будут питаться контрактники, обитающие в расположении части, если им будет закрыта возможность это созодать в солдатских столовых. Армия с «тормозками» и термосками – это пародия на армию. А предложения по повышению срока носки формы одежки? Она не различается гусарской либо русской эстетикой. Сейчас же, по версии документов, размещенных в соцсетях, наши военнослужащие будут идентичны с лапотной армией времен Штатской войны. Если Минфину нужна экономия, то пусть это ведомство начнет с себя», – считает Шведков.
Источник: