Пекин ставит Бишкек на счетчик
Большая часть киргизов живет за чертой бедности. Фото с веб-сайта www.azattyk.com
Популяции Киргизии дают пожертвовать средства на погашение наружного долга республики, который до конца 2020 года составит практически 5 миллиардов долл. С таковой инициативой выступили дамские публичные организации. Первым в перечне стоит Китай, которому Бишкек задолжал наиболее 1,7 миллиардов долл. Если выплаты не начать с января 2021 года, то придется рассчитываться природными ресурсами либо территориями по примеру Таджикистана либо Шри-Ланки. В республике разогревают антикитайские настроения для очередной дестабилизации ситуации.
Министерство денег Киргизии готовится открыть в муниципальном банке особый счет, на который гражданам предлагается жертвовать средства на погашение наружного долга республики, заявила депутат парламента Айнура Алтыбаева.
По ее словам, кампания по сбору средств для своевременного и полного погашения муниципального долга была инициирована публичными организациями и гражданами страны. Депутат отметила, что пожертвовать можно всякую сумму. Если нет средств, можно сдать декорации из золота и серебра компании «Кырзыг-Алтын», которая, в свою очередь, перечислит подобающую сумму на спецсчет. «Основная задачка оргкомитета по сбору средств – достигнуть, чтоб все платежи были понятными, прозрачными и открытыми», – выделила Алтыбаева. Она сказала, что 45% наружного долга приходится на Китай, потому по решению оргкомитета собранные средства сначала будут направляться на погашение задолженности Поднебесной. Алтыбаева призвала кыргызстанцев поддержать инициативу и добавила, что сама готова пожертвовать месячной заработной платой.
Напомним, что еще в 2008 году долг Киргизии Китаю составлял всего 10 млн долл. Но за 12 лет он вырос практически до 2 миллиардов. Пик кредитования пришелся на правление президента Алмазбека Атамбаева, который занимал средства на стройку дорог, ТЭЦ и иных объектов. Тогда и выяснилось, что Бишкек не может расплатиться. Президент Сооронбай Жээнбеков провел несколько раундов переговоров с управлением Китая по реструктуризации долга. Но Китай в отличие от Рф долгов не прощает.
«Пекин, как мог, отсрочил выплаты, но с 1 января 2021 года Бишкек должен начать выплачивать проценты по взятым кредитам. Средств в казне нет, и, естественно, с выплатами будут препядствия», – произнес «НГ» киргизский политолог Марс Сариев. По его словам, инициатива депутата Алтыбаевой вызвала бурю недовольства в обществе. И без того нищее население призывают дать крайние копейки, тогда как на всякого обитателя республики приходится по 723,3 долл. муниципального долга. Не такие огромные средства, но почти все граждане, в особенности в период пандемии, чуть сводят концы с концами. Заявление депутата провоцирует недовольство в обществе. Наиболее того, людей стращают тем, что придется рассчитываться месторождениями либо территориями, как это было в Таджикистане либо Шри-Ланке.
В обществе дискуссируют, что в республике много коррупционеров, которые за 30 лет сколотили состояние. Посреди их 10 миллиардеров, наверняка, они могли бы выплатить муниципальный долг. Один из их, основной коррупционер, узнаваемый таможенник Раимбек Матраимов, который, согласно журналистскому расследованию, вывел из страны 700 млн долл., 20 октября был арестован и уже начал возмещать вред. Он пообещал, что до конца ноября 2020 года возвратит в казну 2 миллиардов сомов (практически 2 миллиардов руб.), как сказали в Муниципальном комитете государственной сохранности. 1-ый платеж в размере 80 млн сомов (80 млн руб.) уже поступил на депозитный счет ГКНБ (Госкомитет государственной сохранности. – «НГ»), произнесли в ведомстве.
«Инициатива Алтыбаевой вызывает раздражение у людей. Сходу фокусируют внимание на то, что были коррупционные схемы, весьма много средств в тени и еще более выведено за предел», – отметил Сариев. По его воззрению, такие заявления дестабилизируют ситуацию. Эксперт не исключил, что в определенных кругах разработан план по генерации антикитайских настроений с переходом на новейшие акции протеста. Почва для этого благодатная: на прошлой недельке китайский засол Ду Дэвэнь на встрече с новоназначенным министром зарубежных дел Киргизской Республики (КР) Русланом Казакбаевым востребовала от киргизской стороны обеспечить сохранность китайских компаний и китайских людей, находящихся на местности КР, в том числе работающих на золоторудных месторождениях. Казакбаев обнародовал заверения, но уже 19 октября в Жалал-Абадской области сгорели кабинеты золоторудного компании Full Gold Mining на месторождении Иштамберды. Компания работает в Киргизии с 2007 года и является исполнителем киргизско-китайского проекта «Ресурсы взамен инвестиций», который предугадывает финансирование китайской стороной реконструкции нескольких участков автодороги Ош–Сары-Таш–Иркеш-Там в обмен на право освоения месторождения Иштамберды. Full Gold Mining – золотодобывающая компания, учредителем которой является Китайская муниципальная компания «Линбао Голд».
Источник: