Пенсии подымут до непрожиточного минимума
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о увеличении прожиточного минимума пожилых людей в городке в 2021 году до 13 496 рублей: Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городке Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей , — говорится в документе.
Весьма правильное дело прирастить прожиточный минимум старикам, но вот же незадача — прирастят минимум и надлежащие выплаты в 2021-м году, а цены-то выросли уже в 2020-м!
При этом в январе сегодняшнего года курс бакса составлял 61-62 рубля, а на данный момент кое-где 78. Другими словами вырос приблизительно на 25%. Ну а так как рубль — это этот же бакс, лишь с Архангельском на картинке, то и цены потянулись вослед за ним.
А так как и минимум сегодняшнего года в 12 150 рублей по оценкам профессионалов не дотягивает до настоящей потребительской корзины, то можно считать, до последующего года пожилых людей оставили жить впроголодь. Ну и в последующем году не лучше — прибавили-то приблизительно 12 процентов, а бакс за году уже вырос на 25, и год еще не завершился. Другими словами на будущий год пожилые люди будут получать от страны на 12 процентов меньше, чем им необходимо, чтоб выжить (это если рубль не продолжит падать и в новеньком году). А в сегодняшнем году — минус все 25%, без каких-то доплат.
Согласитесь, что пенсия обязана соотноситься с возможностью на нее хоть как-то прожить. Как прожить в Москве хоть на 12, хоть на 13 тыщ? Да если даже и на четырнадцать…
Правда, неработающим пенсионерам могут доплатить до 19,5 тыщ. А могут и не доплатить, если вдруг в течение года у человека был некий доход. Так что тоже изымательство.
Что умопомрачительно, с этих средств еще взимают какие-то штрафы и остальные взыскания. Хотя, чудилось бы, как можно что-то взыскивать с минимума? Как молвят, последнюю сигарету даже вор не берет. А правительство берет! При этом принудительно заблокируют счет в Сбере, куда поступает пенсия, и вычищают без остатка.
У пожилых людей нет ни льгот на парковку, ни на оплату коммунальных платежей — другими словами вроде бы есть, но лишь в случае, если докажешь, что нет у тебя других источников существования.
Из всех льгот реален лишь беслпатный проезд, ну и тот, как показала практика, могут просто забрать без всяких дискуссий и голосований — мэр решит, что больше не положено ездить старикам беслатно — и все, карты заблокированы. На каком основании? А без основания.
Так может, и пенсии не нужно увеличивать? Да совершенно их отменить, и все здесь. Указом мэра Москвы. Издать указ, дескать, с 1 января жизнедеятельность людей старше 60 лет прекращается, или добровольно, или принудительно. А мертвецам пенсии не платят.
А.Б.
Источник: forum-msk.org
Источник: