Пора заканчивать с госмазохизмом
Пора заканчивать с госмазохизмом
Почему Кремль пассивно дрейфует по течению?
Эрдоган – наш союзник? Фото: censornetua.wordpress.com
Владимир Зеленский не дает скучать участникам русских телевизионных ток-шоу, нацеленных на политику. Вот и еще порция новых дровишек в огнь обсуждений: опрос, который желают провести на Украине сразу с выборами в местные органы власти, визит укропрезидента в Лондон и крайнее – его же поездка в Анкару. При этом и 1-ое, и 2-ое, и третье в той либо другой мере задевает интересы РФ. И что прикажете созодать?
Начнем с опроса, который не на шуточку растревожил Украину. Для чего он нужен Зеленскому? Исходя из ситуации в стране можно выделить ряд моментов. Основное – чертовски падает рейтинг правящей партии «Слуга народа» синхронно с рейтингом головного слуги.
Но если кое-где падает, то кое-где должен и расти. А вырастает не у Юлии Тимошенко, что украинские элиты не достаточно бы тревожило, электорат начал-таки склоняться к платформе «За життя» и партии Шария. Это издавна ожидалось, но никак не происходило. А местные власти, укомплектованные оппозиционерами, – вострый ножик для Киева и Зеленского.
Снова же было понятно, что чем далее на восток, тем меньше шансы у кандидатов от «Слуг народа». Быстрее всего в том же направлении будет расти и явка: в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях на участки пойдут основным образом те, кто желает перемен в структурах власти. Как привлечь на участки избирателей в центре и на западе? Задать им актуальные вопросцы, на которые весьма охото ответить. Заодно и проголосуют.
Но с вопросцами как-то не задалось. Вроде всех учли. Те, кто власть не обожают, пойдут поддерживать идею бессрочной кутузки для осужденных за коррупцию. Обитатели востока будут томиться в очередях у участков ради поддержки вольной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, на большей части которых, отметим, назначенные на 25 октября выборы отменены.
Еще для недовольных властью – можно поддержать сокращение числа депутатов Рады в полтора раза. С молодняком прокол. Он не понимает, что такое каннабис, хотя и додумывается, что может прятаться за словами «индийская конопля». А спросили бы прямо, без всяких оговорок «для мед целей» – поддерживаете легализацию плана, то шанс был. Ведь конкретно так еще с русских времен именуется возлюбленный наркотик украинских маргиналов. 5-ый вопросец – про Будапештский меморандум, который никто не усвоит, но любой проникнется величием муниципальных целей.
“Похоже, британцы подхватывают брошенное Штатами антироссийское знамя – тем просто некогда сиим заниматься”
Самый большенный облом с опросом – его не поддержал даже ручной, чудилось бы, избирком. Вот что пишет очень не пророссийский журналист Бутусов: «Диденко (глава Центризбиркома) показал Избирательный кодекс, которому опрос противоречит, и произнес, что не имеет возможностей для принятия таковых постановлений, по другому это будет нелегальная агитация в денек тишины». Что разумно. До сего времени непонятно, каким образом и на чьи средства опрос проведут – ведь при любом раскладе избирательное законодательство окажется нарушенным, а результаты выборов могут быть опротестованы.
Иная перемога президента Зеленского – визит в Лондон, встреча с тамошним премьером Борисом Джонсоном и, не поверите, с главой разведки MI6 Ричардом Муром. Пресс-служба президента не афишировала контакт собственного патрона с одним из основных кукловодов мира, информацию обнародовало оппозиционное украинское издание «Зеркало недельки».
Вариант беспримерный – президент независящей державы движется в резиденцию MI6, при всем этом даже не понимая, как его унижает этот факт в очах западных «друзей». По данным издания, Зеленскому порекомендовали «не наезжать» на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ),
Кабинет генерального прокурора и остальные антикоррупционные структуры, также не пробовать взять под контроль судебные органы. О войне в ДНР и ЛНР тоже гласили, но детали неопознаны. Еще принципиальный момент: главе Украины намекнули, что в его окружении могут быть «кроты», и конкретно потому на встрече не было никого из Кабинета президента.
Но «кроты» есть – по другому бы информация о встрече не выплыла. Похоже, британцы подхватывают брошенное Штатами антироссийское знамя – тем просто некогда сиим заниматься. Зеленского вызвали на инструктаж, чтоб ловчее исполнял задания собственных западных спонсоров.
И весьма может быть, что ранее прошлый послом в Турции Ричард Мур, являющийся при всем этом конкретным русофобом, отдал парню кое-какие советы и советы до поездки того в Анкару, состоявшейся 16 октября.
В Турции Владимир Зеленский обсудил с Реджепом Эрдоганом ряд вопросцев, начиная от поисков спрятавшихся на Украине турецких оппозиционеров, приверженцев Гюлена (Зеленский обещал посодействовать), до поставок в Киев новейших комплексов БЛА «Байрактар» (Эрдоган обещал реализовать и даже выделить на это кредиты).
Основной результат, которого достигнул украинский президент в процессе этого визита: его турецкий сотрудник на публике заявил, что не признает Крым русской территорией. И хотя в совместном заявлении есть строчки о «территориальной целостности Украины», но уже и Киеву обязано быть понятно: если Крым вдруг не станет быть русским, он станет турецким, а никак не украинским. Но киевская власть так далековато не задумывается.
А вот Москва мыслить на далекую перспективу должна. При всем этом самый верный ответ на вопросец «Что обязана создать РФ в ответ на антироссийские деяния Зеленского?» – ничего. Ничего не нужно решать в ответ.
Совершать нужно то, что нужно в интересах страны на длительную перспективу, наплевав на то, как на это поглядят недруги. Даже комик Зеленский – и тот в состоянии изумить мир какими-то шагами. Но наши зубры полностью прогнозируемы.
Мы не отправили далековато Джонсона со Скрипалями, аккуратненько продолжаем дружить с Эрдоганом, который ведет против РФ откровенную войну, используя всех наших недругов во благо собственной политики. Сетуем на янки, не желающих продлевать СНВ-3, вяло отбрехиваемся по Навальному… Мы отличные, а все нас оскорбляют.
Может, пора созодать активные шаги? Скажем, принять закон о недружественных действиях в отношении РФ, дающий право власти не дожидаться, пока слова врагов воплотятся в дела, а иметь возможность действовать на опережение. Хотя боюсь, и это не поможет.
Артур Несвияжский
Размещено в выпуске № 40 (853) за 20 октября 2020 года
Источник: vpk-news.ru
Источник: