Правительство пробует закрыть лазейку для коррупции при поступлении в университеты
Мотивированной набор часто вспоминали в связи
с коррупционными скандалами.
Фото агентства «Москва»
Премьер-министр Миша Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее новейшие правила мотивированного обучения в институтах и университетах. В этом документе устанавливается ответственность для образовательных учреждений, направляющих абитуриентов на целевое обучение: в случае отказа в принятии на работу организации должны будут компенсировать бюджету расходы на обучение целевика. На данный момент эти правила распространяются на все организации, не считая образовательных. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Итак, постановлением правительства РФ «О мотивированном обучении по образовательным программкам среднего проф и высшего образования» утверждены Положение о мотивированном обучении и Правила установления квоты приема на целевое обучение. Документ разработан в Министерстве науки и высшего образования РФ.
В положении урегулированы отношения, при которых заказчиком выступает образовательная либо научная организация. (Ранее это было нереально, потому что не были закреплены нормы в части выплаты штрафов и ответственности сторон при заключении контракта.) Также определены требования по возмещению в федеральный бюджет расходов, если целевик не был трудоустроен опосля окончания обучения. Сохранены требования к порядку установления квоты приема на целевое обучение, но скорректированы сроки предоставления заявок на целевое обучение от заинтересованных органов исполнительной власти. Предвидено согласование органами гос власти субъектов РФ квоты приема на целевое обучение.
И еще, в целях совершенствования механизма мотивированного обучения, Минобрнауки Рф разрабатывает единую электрическую площадку для взаимодействия заказчиков мотивированного обучения с абитуриентами и студентами. Система будет ориентирована на проведение открытых конкурсов.
Мотивированной набор думал как метод вербования юных людей к работе в не самых фаворитных отраслях экономики. Он имеет ряд специфичных особенностей. Абитуриент-целевик может просто поступить на кафедры даже с конкурсом больше 10 претендентов на пространство. Получает образование безвозмездно. Закон дозволяет брать университету от 5 до 30% таковых студентов в общем наборе. При этом сотрудничать на этих критериях с университетом могут как муниципальные большие компании, так и личные маленькие. Квота мотивированного набора действует лишь на неких направлениях и находится не во всех университетах и институтах. Тем не наименее перечень этих дисциплин немаленький.
В прошедшем году правительство уточнило перечень специальностей и долю мест, которые могут быть отданы под мотивированную квоту – несколько 10-ов заглавий. Временами перечень обновляется. К примеру, с прошедшего года добавились: «геология», «география», «химия», «психология», «иностранное регионоведение», «международные дела», «социологические науки» и др. В специалитете добавились «базовая математика и механика», «правоохранительная деятельность»… Другими словами если вы думаете, что там только докторы и учителя, в ком вправду есть острая нужда, то вы ошибаетесь.
С 2019 года абитуриент находит заинтересованную в нем компанию без помощи других. Работодатель может взять на себя обеспечение собственного грядущего спеца жильем, стипендией и местом прохождения практики. Не считая того, достаточно нередко работодатели сами дают произвести оплату учебу в вузе своим сотрудникам, имеющим диплом института либо техникума, потому мотивированные квоты доступны как бывшим школьникам совершенно без опыта, так и людям со средним образованием.
Невзирая на такую великодушную цель – помощь родным регионам в кадровой политике, мотивированной набор в крайнее время весьма нередко вспоминали в связи с коррупционными скандалами. К примеру, абитуриентами-целевиками часто стают по протекции, недобирая при всем этом 50 и наиболее баллов для общего конкурса (год обучения в элитных университетах стоит от 500 тыс. руб.). А опосля окончания обучения целевики или недорабатывали срок в том месте, от которого получили квоту, или не работали на этом месте совсем.
Сам момент, когда юные люди с низкими баллами поступают по мотивированному набору, тоже не весьма прекрасный. Человек заранее не способен обучаться в данном высшем учебном заведении. Тем не наименее он поступает. Но как раз тут скандалов еще меньше. Из более нашумевших случаев – эпизод в Калининграде в 2012 году, когда отпрыск первого заместителя главы городка Светланы Мухомор прошел по мотивированному набору в Балтийский федеральный институт от окружного совета депутатов. На общих основаниях он не поступил, потому что набрал меньше проходного балла. Мама абитуриента обязана была подать в отставку. Самое увлекательное – это ответ ее коллег на претензии общественности по этому поводу. В администрации городка исследовали документы, регулирующие момент поступления отпрыска чиновницы, и сделали вывод, что нарушений никаких нет, есть только «морально-этическая сторона» вопросца.
То, что предлагается сейчас, к слову, тоже не способно эту сторону вопросца подабающим образом разрешить. К примеру, при помощи штрафов борьба с отказниками (теми, кто не поехал отрабатывать положенное по договору время к месту работы собственного спонсора) – все равно процесс длинный и нерентабельный для заказчика образования. Есть официальная статистика, что до места «служения» не доезжают 10% студентов-целевиков. При всем этом в университетах сейчас в среднем 20% таких от общего набора. И штрафы, как досадно бы это не звучало, не посодействуют понизить недостаток кадров.
Если отказника даже обяжут выплатить средства, то по сопоставлению с тем, что он относительно благополучно миновал непростой конкурс при поступлении в университет, который бы буквально не выдержал в критериях равной борьбы, штраф – это ничто.
Источник: