Принудительные работы простаивают из-за отсутствия спроса
Из-за недостатка рабочих мест к принудительному труду за полгода осудили наименее 500 людей. Фото с веб-сайта www.fsin.gov.ru
Предназначения наказания в виде принудительных работ как другой меры высадкам за сетку русские суды продолжают избегать. Не считая несчастного обвинительного наклона это разъясняется и экономическими соображениями. Таковых осужденных пока, фактически, и некуда направлять, так как и личные, и муниципальные работодатели предпочитают нанимать гастарбайтеров. Потому в Совете Федерации уже дают напористо провоцировать обратный подход. Один из аргументов – «принудительная» рабсила может оказаться дешевле мигрантов.
По данным Судебного департамента при Верховном суде, за 1-ое полугодие 2020-го принудительные работы были избраны в отношении 446 людей. По воззрению профессионалов, судьи преднамеренно избегают выносить такие приговоры. При этом главный предпосылкой является недостаток вероятных мест для трудоустройства таковых осужденных.
По этому поводу в Совете Федерации выступили с предложением потеснить гастарбайтеров на рынке труда в пользу осужденных к принудительным работам. Сенаторы считают, что опосля этого, с одной стороны, станет меньше «проблемных мигрантов», которые нарушают закон, а с иной – повысится свойство работников, которые как минимум будут уверенно обладать русским языком. Чтоб повысить привлекательность таковой «принудительной» рабсилы, предлагается предугадать меры стимулирования для компаний вроде льгот по уплате страховых взносов и налогов. Также они сумеют выступать для ФСИН единственным поставщиком, ведь продукты будут произведены при использовании труда осужденных.
Из СФ уже ушло в правительство соответственное письмо: «При наличии достаточного количества неохваченных трудовых ресурсов в системе выполнения наказаний нужно разглядеть вопросец о установлении квоты на вербование мигрантов исходя из количества лиц, которым назначены принудительные работы, также исходя из правила, что нужно обеспечить всех обозначенных лиц в регионе трудовой функцией». Подписал это воззвание к премьеру Мише Мишустину глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Доп аргумент в пользу такового подхода и в том, что заработная плата для «принудительных» будет в ряде всевозможных случаев очевидно ниже, чем у трудовых мигрантов. Но правозащитники считают, что таковым образом сенаторы только лоббируют интересы определенных предпринимателей.
Как объяснил основоположник правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, существует ст. 37 Основного закона, запрещающая принудительный труд, – и лишь поэтому реализация данной меры наказания до сего времени вызывает задачи. Как бы, увидел он, лица, совершившие злодеяния, должны понести наказание, в том числе и искупить вину перед потерпевшими. Но «современная пенитенциарная система унаследовала от ГУЛАГа не только лишь сотки строений, промзоны с устаревшими станками и оборудованием, да и почти все грешные традиции, которые продолжают и сотрудники ФСИН, и заключенные». И одна из этих традиций в том, что заключенные – это некоторая бесплатная рабсила. Сейчас же эту практику желают к тому же расширить, возмутился Осечкин. По его воззрению, «эта инициатива воспринимается как отголосок из тоталитарного прошедшего, она не ориентирована на исправление недочетов работающей системы».
Таковой же точки зрения держится сопредседатель Столичной Хельсинкской группы Валерий Борщев. Он именовал предложение СФ «возвращением к сталинским временам». Понятно, заявил он, что идет речь о экономии средств, а не замещении рабочих рук. Де-факто, выделил он, таковой труд будет вправду понудительным, а не производительным. При всем этом, напомнил Борщев, в законодательстве фактически не прописаны трудовые права таковых работников.
Но Минюст уже сказал о намерении наиболее кропотливо надзирать приговоренных к принудительным работам. Ведомство опубликовало поправки, в каких говорится о каждодневной проверке таковых людей на рабочих местах «методом средств связи». Этот же Борщев считает, что эта новация обоснована общим трендом по ужесточению уголовно-исполнительной политики. По сути заморочек с исполняемостью данной меры наказания нет – «люди не сачкуют», не пробуют скрыться, поэтому что понимают мягкость приобретенного приговора. «Проверки будут сопровождаться всякими ужесточающими ритуалами. Не исключаю, что контролеры начнут стимулировать людей либо склонять к коррупции для положительной оценки», – выделил он. «К огорчению, бюрократы запамятовали, что одна из основных задач страны – это ресоциализация, исправление осужденных, а не репрессии и унижение личности», – заявила, в свою очередь, председатель Комитета родственников заключенных Лена Брылякова. По ее словам, «реализация данных предложений в сегодняшнем виде будет массово нарушать права человека, за что подвергаться обоснованной критике».
Источник: