Рабочая сила обходит Россию стороной
Трудовых мигрантов в русских городках сделалось приметно меньше во время пандемии. Фото агентства «Москва»
Коронавирус перекрыл границы для трудовых мигрантов: в этом году почти все страны недосчитались половины рабочих, приезжающих из-за рубежа. Делему пробуют решить, привлекая местных обитателей, заработную плату в этом случае приходится увеличивать. Специалисты предвещают уход мигрантов в тень и восстановление потока рабочих лишь через пару лет.
Эпидемия резко уменьшила миграцию в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): по данным организации, за 1-ое полугодие 2020-го приток мигрантов в два раза меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Схожая ситуация и в РФ, гласит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «По данным МВД, в августе 2020 года поставлено на миграционный учет 6,7 млн человек, что вдвое меньше, чем год назад (12,98 млн).
Оформлено разрешений на работу еще меньше: 33,9 против 82,4 тыс. (–59%), в том числе высококвалифицированным спецам 10,5 тыс. против 23,1 (–54,5%)», – поведала она «НГ».
О нехватке рабочих на стройплощадках гласил в сентябре вице-премьер правительства Рф Марат Хуснуллин: «Строителей пока не хватает, поэтому что у нас в главном приток рабочей силы был из государств близкого зарубежья. На данный момент он несколько ограничен». Бюрократ докладывал, что правительство готовит программку по переобучению людей под строй специальности. А премьер-министр РФ Миша Мишустин обещал, что правительство выделит 4 миллиардов руб. для сотворения временных рабочих мест в строительстве, агропромышленном комплексе и на транспорте, в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, также в соцслужбах по уходу за старыми людьми.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отмечал, что регионы испытывают доп потребность в 100 тыс. рабочих на строй площадках, и «это может стать довольно нежданным тормозом в скорости выхода новейших площадок в стройку». Московские власти также констатируют, что число мигрантов в столице уменьшилось на 40%. Улицы убирать некоторому – не все москвичи готовы за это браться. Приходится завлекать людей из остальных регионов.
В регионах меж тем ситуация с рабочими не лучше. В Свердловскую область в этом году успели въехать только 70 тыс. мигрантов из Таджикистана из 200 тыс. человек, которые приезжают обычно, сказал изданию Znak.com председатель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев. «Мы получаем огромное количество воззваний, заявок от компаний. Недостаток ощущается во всех сферах – и в строительстве, и в сфере ЖКХ, в клининговых компаниях, на производственных и промышленных предприятиях. По моей оценке, недостаток в строительной сфере – приблизительно 30–40 тыс. человек. Большенный спрос на поваров и работников публичного питания – приблизительно 2 тыс. человек. В производственной сфере недостаток составляет 5–6 тыс. человек, в клининге – 5 тыс. человек», – сказал он. По подсчетам главы диаспоры Киргизии Урмата Курбанбаева, из Кыргызстана в Свердловскую область на рабочий сезон раз в год приезжают 15 тыс. человек, а в этом году – лишь 2 тыс. человек. «Поменять мигрантов оказалось достаточно трудно. Даже в критериях экономического кризиса отыскать сотрудника на аналогичную заработную плату бизнесменам не удается. Обладатели нескольких подрядных компаний, работающих на стройках, где задействованы мигранты, подтвердили, что в этом году в Россию не приехали целые бригады сезонных рабочих, которые обычно прибывают в апреле и уезжают в ноябре. Из-за недостатка мигрантов оставшимся работникам пришлось поднять оплату. Если ранее мигранты получали по 1000–1500 руб. за смену на стройке, то сейчас оплата доходит и до 2000–2500 руб. В особенности это касается бригад, которые занимаются личными проектами», – пишет Znak.com.
«Пока ситуация неопределенная, но общая тенденция уже сформирована. Бизнесу придется смириться с необходимостью механизации тех видов деятельности, где ранее превалировал дешевенький ручной труд, и пересмотра оплаты труда в сторону ее увеличения», – уверена Ольга Лебединская.
В наиблежайшие годы в мире усилится трудовая эксплуатация мигрантов, считает директор Центра миграционных исследовательских работ Дмитрий Полетаев. Их уязвимость вырастет в том числе из-за усиления бедности в странах – донорах рабочей силы: семьям будут необходимы валютные переводы. «На фоне усиления ограничений и препятствий для законной передвижения возрастет незаконная составляющая передвижения и вырастут масштабы торговли людьми. В рамках ЕАЭС миграционные потоки не сократятся – они изменят собственный формат: станет больше теневых отношений, меньше будут соблюдаться права человека и эталоны охраны труда, вырастет торговля людьми», – пишет он в статье для Русского совета по интернациональным делам. Полетаев лицезреет два сценария развития событий: при оптимистичном правительство РФ будет интенсивно поддерживать спрос покупательской возможности, вливая средства в экономику, помогая малому и среднему бизнесу. В этом случае спрос на труд мигрантов как обученных, так и неквалифицированных будет равномерно расти, и в среднесрочной перспективе трудовые мигранты, ушедшие в тень либо временно выехавшие на родину, получат больше способностей для законной работы. А миграционный поток восстановится уже в короткосрочной перспективе.
При пессимистичном сценарии экономика будет восстанавливаться медлительно, платежеспособный спрос будет низким, безработица продолжит расти, а рабочие места в обычно мигрантских нишах экономики уйдут в теневую зону. Коррупция вокруг передвижения будет расширяться и закрепляться, затрудняя работу муниципальных устройств. В этом случае сверхэксплуатация мигрантов продолжится либо усилится, предупреждает Полетаев. Невыплата зарплаты будет слабо пресекаться. Более квалифицированная зарубежная рабочая сила, в том числе из Средней Азии, переориентируется на остальные рынки труда. Таковой сценарий предполагает восстановление миграционного потока в наиблежайшие один–три года.
Источник: