Русским гражданам заграница уже не поможет
Решения по адаптации интернационального права к русским реалиям будет принимать Конституционный трибунал Валерия Зорькина (слева). Фото РИА Анонсы
Госдума оперативно приступила к работе над вторым пакетом президентских законопроектов, направленных на реализацию освеженной Конституции. Ценностью данной для нас порции «конституционных» конфигураций законодательства стала блокировка вероятного наружного действия на ситуацию в стране и решения, принимаемые властями РФ. Откорректированная редакция ст. 79 Основного закона гласит о неприменении интернациональных норм, толкование которых ему противоречит. Пока сиим займется Конституционный трибунал (КС), но позже процедура, похоже, может и упроститься. Из внесенных Владимиром Путиным поправок к 121 акту следует, что Наша родина по мере необходимости будет запираться от Запада в целом, также от разных общегосударственных организаций практически по хоть какому поводу.
Проголосовать в первом чтении за законодательное обеспечение верховенства Конституции на местности РФ Госдума планирует опосля 23 октября, а означает, в целом весь этот пакет президентских инициатив будет принят уже сначала ноября. Более серьезным является документ под заглавием «О внесении конфигураций в отдельные законодательные акты РФ». В нем речь идет о корректировке 125 сейчас работающих законов.
Во всех их скоро обязана показаться одна и та же фраза: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений интернациональных договоров РФ в их толковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат выполнению в РФ. Такое противоречие быть может установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом». Как специально отмечается в объяснительной записке к поправкам к Семейному кодексу, «для правовой определенности в вопросце истолкования правил интернациональных договоров предлагается установить, что противоречие этих правил Конституции РФ и основам правопорядка и нравственности быть может установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом».
Необходимо отметить, что добавление в Домашний кодекс было внесено отдельным проектом, естественно, непопросту. Кремлю просто нужно было иметь в руках хотя бы какую-то одну президентскую инициативу, которую можно было бы в очах большинства людей представить решением положительным. Указание на то, что хотя общепринятое правило – международные нормы приоритетнее внутрироссийских – в законодательстве о семье осталось, его действие будет ограничено не только лишь всепригодным условием о согласовании Конституции, да и еще некоторыми «основами правопорядка и нравственности». Разъясняется эта фраза таковым образом: мол, «семейные дела являются особенной сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности». Для объяснения же, что к чему в этом законопроекте, по всем информационным каналам уже сказано, что это противодействие гей-пропаганде и иной лишней толерантности.
Президент предложил Госдуме побыстрее
принять все законы о обеспечении
верховенства Конституции.
Фото с веб-сайта www.duma.gov.ru
Строго говоря, все поправки к работающим кодексам – Уголовно-процессуальному, Арбитражному либо Штатскому – оформлены отдельными бумагами, это правило законотворчества. Но конкретно обновление Домашнего кодекса обязано подсластить ту горькую таблетку, которую прописывает российскому популяции главный документ пакета законопроектов. В нем по максимуму упоминаются те нормативные акты, действие которых может вызвать претензии гражданина к государству либо совсем судебный спор с ним. Напомним, что в случае неудач в такового рода спорах с властями человек имеет право обратиться в международные инстанции – это до этого всего Европейский трибунал по правам человека (ЕСПЧ), юриспунденцию которого над собой РФ признает. А уже страсбургское правосудие начинает указывать русской власти на те либо другие огрехи, просит их поправить и восполнить средствами. Вот одно из таковых дел, связанное с исками бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, в один прекрасный момент и привело к кооптации в закон о КС спецпроцедуры по признанию вредных наружных советов неосуществимыми в связи с противоречием Конституции.
Сейчас же перечень публичных, соц и экономических сфер, где будет применяться твердое условие для интернациональных норм, значительно расширяется. К примеру, сложнее станет защищать свои права пользователям, беженцам, ветеранам и инвалидам, также клиентам психиатрических клиник. Но зато проще станет разбираться с гражданами нотариусам и страховщикам, а нефтяники и атомщики на какие-то возгласы из-за границы совершенно сумеют не заострять внимания. К слову, в законах о госгранице и о порядке заезда в РФ и выезда из нее соответственная обмолвка тоже возникает, а еще она вставляется в законы о публичных объединениях, о профсоюзах, о национально-культурной автономии, правах малых народов и пр. Животрепещущей смотрится и блокировка наружного действия на страну, к примеру, в законах «О ликвидировании хим орудия», «О имуннопрофилактике заразных заболеваний», «Охране атмосферного воздуха» и остальных схожих. Но навряд ли такового рода поправка в закон о вкладывательной деятельности в виде капвложений принесет стране пользу – и таковых непонятных исправлений предлагается много.
Отдельного упоминания заслуживает и механизм реализации всех этих однотипных поправок. Сравнение текста Конституции 4 июля, поправок к законам о КС и о интернациональных договорах РФ указывает, что конкретно ведомство Валерия Зорькина сумеет останавливать и еще не вступившие в силу международные договоры, отношение к которым у власти поменялось, и действующие, если есть подозрения, что кто-то их интерпретирует не в пользу Рф. А еще КС по запросам президента и правительства будет воспрещать выполнение решений всякого рода интернациональных судов – начиная с такого же ЕСПЧ, судебных инстанций ООН и заканчивая бессчетными коммерческими арбитражами.
Но в описании оборонительного механизма от наружных угроз ощущается какая-то недосказанность. К примеру, это тот аспект, что во вносимых поправках поминается некоторый безымянный федеральный конституционный закон, а не говорится прямо о законе о КС. Так что можно представить, что в дальнейшем, возможно, не исключено и создание некий особенной госструктуры, которая и станет отвечать за полномасштабную борьбу с тлетворным воздействием Запада на страну и ее людей.
Источник: