Рост цен на недвижимость съедает льготную ипотеку
Понижение процентов по ипотечным кредитам
подтолкнуло спрос на их и цены на жилище.
Фото PhotoXPress.ru
Энтузиазм россиян к ипотеке на фоне девальвации рубля и льготных госпрограмм привел к росту цен на жилище. Квадратный метр с начала года подорожал, по неким данным, уже на 9%. Аналитики заговорили о перегреве рынка и о его аномалии – ведь ажиотажный спрос на жилище идет на фоне падающих доходов населения. Специалисты считают, что госпрограмма поддержки льготной ипотеки, которая обязана была окончиться 1 ноября, но по предложению президента Владимира Путина будет продлена до середины последующего года, не решает жилищную делему в стране, а пользу от нее сначала получают строители и банки.
Спрос на ипотеку на первичном рынке жилища вырос с начала 2020 года в 2,5 раза, сказали во вторник в денежной компании ДОМ.РФ. А по сопоставлению с октябрем прошедшего года – практически в 3 раза. Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко докладывал, что за 1-ые три квартала 2020 года в Рф выдали наиболее 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 трлн руб. Из их в сентябре – 180–185 тыс. кредитов практически на 0,5 трлн руб. Для сопоставления, за весь 2019 год было выдано 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн руб.
По словам Мутко, такового результата удалось достигнуть благодаря программке льготной ипотеки, на которую пришлось выше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре. Он также отметил рост спроса в рыночном секторе, где уровень ставок находится на отметке исторического минимума в районе 8%.
В Росреестре отмечали, что с начала деяния программки льготной ипотеки со ставкой 6,5% к началу октября записанно 86,8 тыс. сделок. Если за май было оформлено 9,3 тыс. сделок, то в последующие месяцы показатель размеренно рос и достигнул уровня 20 тыс. сделок в августе и в сентябре. Большая часть таковых сделок оформлено в Приволжском федеральном окружении, регионами-лидерами стали Татарстан, Башкирия и Чувашия.
Глава кабмина Миша Мишустин гласил, что программка льготной ипотеки стала одной из самых удачных антикризисных мер: по ней в Рф выдано наиболее 220 тыс. кредитов на сумму 630 миллиардов руб. А замминистра денег Алексей Моисеев уточнял, что по состоянию на 8 октября банки одобрили по данной программке около 500 тыс. заявок.
ДОМ.РФ выступает оператором гос программки субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%, которая была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 и обязана была действовать до начала ноября. Программку по ходу дела видоизменили: поначалу прирастили размер кредитов для Москвы с 9 млн до 12 млн, а для регионов в два раза – с 3 до 6 млн.руб., изначальный предел программки в 740 миллиардов руб. в летнюю пору был повышен до 900 миллиардов.
При этом субсидии выдаются не гражданам-заемщикам, а банкам: ДОМ.РФ возмещает кредиторам недополученные доходы до размера «главная ставка + 3 процентных пт». С учетом того, что во вторник, к примеру, главная ставка ЦБ РФ составляла 4,25, банкам будут возмещать разницу меж 7,25 и 6,5%.
Посреди октября Минфин озвучил вариант продления программки льготной ипотеки до конца 2021 года с повышением размера с сегодняшних 900 миллиардов до 2,8 трлн руб. Но на прошлой недельке президент и правительство приняли предварительное решение продлить срок деяния льготной ипотеки лишь до середины 2021 года.
Строители, банки и главы регионов, где идет стройку, непременно, рады таковой программке, просьбы продлить ее были от вице-премьера Марата Хуснуллина, министра строительства Владимира Якушева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Но для потребителей в итоге программка выходит боком, потому что очень вырастают цены на жилище. За июль–сентябрь в 70 городках Рф цены на новостройки (а конкретно на их выдают кредиты под 6,5%) возросли в среднем на 3%, а с начала года – на 9%, подсчитали спецы федерального портала «Мир квартир». Средняя стоимость квадратного метра новостроек по всем городкам составила 64,8 тыс. руб., поднявшись с начала года на 9,3%, а средняя стоимость квартиры – 3,71 млн руб. (+10%).
Специалисты отмечают в связи с сиим, что на русском рынке недвижимости наблюдается аномалия: стоимость квадратных метров вырастает, невзирая на то что спрос и доходы населения сокращаются. По данным ВШЭ, невзирая на усилия по поддержке валютных доходов населения, настоящие располагаемые валютные доходы населения свалились в первом полугодии 2020 года на 8% по сопоставлению с аналогичным периодом предшествующего года.
«Рост цен в среднем на 3% в квартал и на 9% за год – это очень много, – произнес «НГ» доцент кафедры денежного менеджмента РЭУ им. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. – Сумма ипотеки из-за возрастающей цены квартиры преобразуется из 6–7 млн руб. в 8 млн, если разглядывать эконом-вариант. Население вынуждено платить больше процентов, увеличивается долговая перегрузка и процентная и базисная».
Подорожание жилища обнуляет эффективность большинства жилищных программ в Рф, в том числе льготной ипотеки под 6,5%, потому рост цен нужно ограничивать, дает депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, ипотека не работает на территориальное развитие и стройку новейшего жилища. «Там, где жилище худо-бедно строится, застройщики немедля задирают цены, как правительство заявляет о субсидировании ставки», – произнес он. Миронов представил, что создатели программки желают поддержать строительный бизнес и банки. При всем этом задачка обеспечить россиян удобным и легкодоступным жильем, как и задачка территориального развития Рф, воспринимается ими как второстепенная.
Глава «Справедливой Рф» представил, что создатели программки желают поддержать строительный бизнес и банки. При всем этом задачка обеспечить россиян удобным и легкодоступным жильем, как и задачка территориального развития Рф, воспринимается ими как второстепенная. «Выгодоприобретателями программки льготной ипотеки кроме застройщиков и банков стали огромное количество компаний, которые так либо по другому относятся к сектору жилищного строительства: разные подрядчики, проектные и инженерные компании, производители и торговцы строй материалов и оборудования, – произнес «НГ» директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. – В строительной отрасли задействовано огромное количество контрагентов и потому ее поддержка дает мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики».
Главными факторами роста цен, по словам профессионала, оказались сокращение и сдвиг сроков реализации части проектов застройщиками сначала деяния ограничительных мер по борьбе с пандемией на фоне падающего спроса. «Это обычная практика для хоть какой отрасли, такие меры разрешают не допустить лишнего предложения. При всем этом нужно учесть, что приостановить либо отменить реализацию проекта довольно просто, а для того чтоб его запустить поновой требуется время и ресурсы. Существенную роль также сыграла реализация отложенного спроса на квартиры в период с апреля по июнь. Совокупа данных причин и привела к росту цен на первичную недвижимость в летнюю пору этого года», – гласит Диваков. Этот эффект не будет носить длительный нрав на фоне падающих доходов населения, считает эксперт. «Уже по итогам сентября 2020 года спрос фактически не вырос по отношению к августу, увеличившись всего на 3%, тогда как с июня по сентябрь средние темпы роста спроса на новостройки были около 25% за месяц», – гласит он.
Эксперт уверен, что рост цен «съедает» часть льготной ипотечной ставки. «По нашим расчетам «припас прочности» льготной ипотечной ставки в размере 6,5% по отношению к средним ценам на момент начала деяния программки составлял около 20%. В реальный момент по отношению к июню 2020 года он уже составил 10% в среднем по рынку. Если цены возрастут еще на 10%, то нивелируют весь положительный эффект от программки», – гласит Диваков.
Источник: