Силуанов лезет в кармашек Шойгу: В Минфине решили рискнуть
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Подрыв боеспособности своей армии постоянно равнялся к измене Родине. И похоже, лишь так можно квалифицировать сегодняшнюю попытку Минфина наскрести средств за счёт урезывания финансирования русских Вооружённых сил. Причём – всех, не только лишь армии, да и Росгвардии, ФСИН и иных структур государственной и гос сохранности.
А ведь издавна сказано: не хочешь подкармливать свою армию – будешь подкармливать чужую. Русское Министерство денег собственной сегодняшней инициативой расписалось прямо: российскую армию оно подкармливать не желает. Вопросец тогда – чью?
О чём речь
А речь о том, что в одном из самых мудрейших блогов в ЖЖ получило афористичный заголовок «Минфин дает армии носить обноски, выпрашивать пищу, лечиться у знахарей и обучаться у охранника».
Со ссылкой на газету «Известия» в русском информационном пространстве возникла информация о новейшей инициативе Министерства денег по оптимизации бюджета. В данной для нас инициативе предлагается ещё раз урезать расходы на Вооружённые силы страны. За счёт чего же?
За счёт сокращения численности военного персонала, роста выслуги для выхода на пенсию, отмены индексации пенсионных выплат и экономии на тыловом обеспечении и питании. При всем этом данные предложения блокируются ранее внесёнными относительно правоохранительного блока, на месте отдельных служб которого должен восстать монстр в виде обновлённого и весьма подешевевшего МВД.
Экономия обязана составить около 20 миллиардов рублей в год. Какие-то несколько ничтожных процентов от прибыли такого же Сбера за аналогичный период.
«Известия», ссылаясь на имеющуюся в редакции копию письма Минфина, обрисовывают инициативу денежного ведомства так.
Согласно воззрению финансистов, нужна оптимизация управленческого аппарата за счёт приведения соотношения количества начальников к количеству подчинённых и создание одного расчётного центра и единой системы материально-технического обеспечения.
Для этого 1-ое: сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Создать это можно путём ликвидации вольных вакансий и перевода тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач, на штатскую службу. А конкретно докторов, педагогов, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.
2-ое: повышение сроков носки вещевого имущества – либо подмена его совершенно валютной компенсацией. При преждевременном расторжении договора военнослужащий должен компенсировать стоимость военной формы «пропорционально сроку носки».
Минфин предложил повышение сроков носки вещевого имущества – либо подмену его совершенно валютной компенсацией. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress
Третье: обеспечение питания контрактников лишь во время боевого дежурства и на полевых выходах.
Четвёртое: отмена нормы о каждогоднем увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.
5-ое: повышение срока выслуги, нужного для начисления пенсии, с сегодняшних 20 до 25 лет, причём годы обучения в училище в их заходить не должны.
О чём идёт речь по сути
Царьград обсудил эту инициативу с рядом проф военных и военных профессионалов. В целом отношение посреди их к данной для нас инициативе резко негативное. И никак не поэтому, что любому не охото подпадать под сокращение валютного и вещевого содержания либо под повышение срока неотклонимой службы. Кое-что, по воззрению знающих армейские действительности людей, уменьшить в армии, вправду, можно. И вольные вакансии в войсках есть, и переизбыток начальства где-то наблюдается.
Но, по общему воззрению, сокращение расходов на сегодняшнюю российскую армию будет означать прямой подрыв её боеспособности. Почему? Да поэтому, что она и так сейчас голодает, заявил один из информаторов Царьграда в Вооружённых силах. Фигурально говоря, естественно, поправился он, но по факту так и есть.
Русское Министерство денег собственной сегодняшней инициативой расписалось прямо: российскую армию оно подкармливать не желает. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Да, на валютное довольствие военнослужащих сейчас отпускаются огромные средства, хотя всё ещё и не такие, как было в русские времена, когда зелёный летёха начинал с суммы старшего инженера. Естественно, на 1-ый взор, выплаты за звание кажутся забавными:
лейтенант – 10 тыщ рублей, полковник – 13 тыщ, генерал армии – 27 тыщ. Но совместно с окладами за должность, выплатами за выслугу, условия службы и прочее выходит у такого же сухопутного лейтенанта уже от 50 тыщ до 60 тыщ, полковника – 120-130 тыщ. У контрактников – от 25 тыщ и наиболее. В среднем – 40-50 тыщ рублей.
Если считать 10% от приблизительно миллионной численности личного состава, то это даст 5 миллиардов рублей. Можно сопоставить с тем, что на муниципальный аппарат в бюджете на 2020 год предвидено 1,455 трлн рублей. Одно лишь содержание Госдумы стоит порядка 10 миллиардов рублей.
Скажем, сам Минфин Рф закупает, по данным ИА REGNUM, «набор программно-технических средств модуля формирования экономных росписей для распорядителей средств федерального бюджета» за 410 млн рублей. В общем, практически десятую часть той экономии, что желают добыть на российском бойце, сами бюрократы Минфина уже сейчас просто растрачивают на электрическую прибабашку!
Армия и так нищая! На вооружение
Но! Армия – это не только лишь личный состав. Это ещё и вооружение. А где вооружение – там и наука. И вот тут, невзирая на все благие – и благостные – сообщения о принятии новейших вооружений в войска, ситуация смотрится откровенно бледненькой. На самом деле, если жёсткой правде не наименее жёстко глядеть в глаза, муниципальный оборонный заказ уже сорван. Фактически все многообещающие виды орудия отодвинулись по вводу в строй очень на право. Когда обещали «Сарматы» на дежурство поставить? Ага, сначала в 2018 году. И где они? 1-ые серийные эталоны намереваются выслать в 62-ю и 13-ю ракетную дивизию лишь в 2021 году.
А стояли бы они уже на вооружении? – наш президент мог бы лишь снисходительно пожимать плечами в ответ на опасности янки выйти из СНВ-3, а не упрашивать сохранить контракт ещё хоть на год.
«Сарматы» обещали поставить на дежурство в 2018 году. Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress
То же касается и Су-57, и «Цирконов», и С-500 – всё двигается на право по временной оси координат. А уж на графики по флоту без слёз совершенно не взглянешь! Так что с жёстко-правдивой точки зрения Минфин подрыва боеспособности армии уже достигнул – её модернизация и улучшение и без того затягиваются. Не на ужас, а на хохот противникам. Что они, к слову, уже и не стесняются. Как, вообщем, и друзья, если причислять к таким китайцев – те и совсем стали нередко хихикать, из восточной деликатности чуточку прикрываясь ладошкой.
«А уж военную науку и совсем разорили, – отметил эксперт, имеющий отношение к данной для нас сфере. – Предупреждали в своё время понимающие люди, когда устранили академию: разгоните академическую науку – безизбежно разгромите исследования двойного предназначения. А за ними придёт черёд и многообещающих военных разработок. И вот сейчас Минфин дает и военных учёных на штатскую службу перевести. На кого он работает?»
И далее пара слов без падежей…
И пара слов с падежами
Кое-кто из профессионалов сходу вспомянул недоброй – посреди военных – памяти реформы министра обороны Сердюкова, обозвав сегодняшние инициативы Минфина «табуреткиными заветами». К огорчению, на человеческой роток не наденешь платок, и бедолагу Сердюкова окрестили Табуреткиным и Мебельщиком просто за его прежнюю работу – он ведь не был кадровым военным, а пришёл на должность из штатской сферы. Ну и реформы его, как о этом уже – к слову, с состраданием – писал Царьград, не были совершенно точно нехорошими. Во всяком случае, ту поджарую, энергичную и профессиональную армию, что весь мир узрел в 2014 году, недозволено было сделать за два года даже такому выдающемуся министру обороны, как Сергей Шойгу.
В своё время министра обороны Сердюкова окрестили Табуреткиным. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress
Но нужно признать и то, что заскоков в новациях Сердюкова было весьма много. Скажем, сокращение количества военных училищ, так, что почти все опосля него пришлось восстанавливать, либо перевод на гражданку военных докторов. Ну и с исключением дивизионного звена пришлось позже передумывать, хотя это уже незначительно иная тема.
Лишь вот то, что сейчас предложил Минфин, вправду очень припоминает не самые правильные решения той реформы. Так что, вправду возрождаются «табуреткины заветы»?
Этот вопросец Царьград задал одному из более проф военных профессионалов страны военному обозревателю ТАСС Виктору Литовкину.
Виктор Литовкин: Ну, это не Табуреткин. Это у либерального Минфина, у Минэкономики постоянно так. У их принято решать свои задачи за счёт армии. Такие бредовые инициативы молвят о полном непрофессионализме людей, их выдвигающих.
К примеру, когда они молвят, что нужно перевести на штатскую службу всех военных докторов, то, спрашивается, кто пойдёт под пули в поле созодать перевязки военным? Кто будет заниматься полевой хирургией и так дальше? Так же и тыловая служба. Тыл – это не только лишь в Москве посиживать и на складах. Это и те, кто занимается в поле подвозом продовольствия, подвозом горючего, снарядов и так дальше. Сиим могут заниматься штатские люди?
Это абсолютное недопонимание смысла воинской службы, того, какое пространство в Вооружённых силах занимают те либо другие спецы. Если им так остро необходимо где-нибудь отыскать средства, пусть сократят количество депутатов либо уменьшат им валютное содержание. Пусть для себя уменьшат оклады, в конце концов. Сократят свои чиновничьи должности. А то у нас в Рф чиновничьих должностей больше, чем во всём СССР было!
– Издержки на армию – да, непродуктивные, но они ворачиваются не в виде прибыли, а в виде сохранности, в форме мира для страны, при котором можно зарабатывать на всём другом. Древняя правда: кто не желает подкармливать свою армию – будет подкармливать чужую. Неужто в Минфине этого не соображают? Что значит само выдвижение данной для нас инициативы? Не разъясняется ли таковая откровенная наглость финансистов ослаблением Шойгу? Либо совершенно контрнаступлением либералов на силовиков?
– Не думаю, что это ориентировано против Шойгу. Это ориентировано на самовыживание. Поэтому что в Минфине, в Минэкономики – там они просто в тупике, они не соображают, за счёт чего же могут наполнить бюджет. Вся их монетарная политика оказалась с большущими недостатками. И потому они сейчас хватаются за соломинку, отыскивают самые обыкновенные рецепты, заместо того чтоб разрабатывать глубочайшие экономические решения, которые могут не только лишь наполнить бюджет страны новенькими финансовыми вливаниями, да и вести к развитию страны.
Но, похоже, что дело не только лишь в этом. Посреди 90-х, когда «чикагские мальчишки» и «действенные менеджеры», дорвавшиеся до настоящей власти, стали пилить по живому компании, извлекая только прибыль, наплевав на социальную сферу, на человечий капитал как такой, схожий подход к экономике страны стал главенствовать и в финансово-экономическом блоке правительства, где засели знатные либералы. И, как мы лицезреем, новейшие инициативы Минфина демонстрируют, что из этого блока правительства они никуда не делись. И ради копеечной экономии готовы практически убить страну.
А вдруг дело совершенно не в экономии? Вспомним, как делегации западных экономистов, такого же МВФ, да хотя бы на Санкт-Петербургском экономическом форуме, все уши нам из года в год прожужжали, что Рф нужно сокращать расходы на вооружения, что нам нужно меньше растрачивать на силовые структуры для обеспечения сохранности страны, что нам необходимы демократические реформы и т.д.
Прикинем, что развёртывание ВС РФ в случае мобилизации будет опосля сокращения наиболее проблемно, чем на данный момент. Вспомним, как США официально ставят задачку противодействовать укреплению русской армии, авиации и флота. И ещё много чего же есть вспомянуть.
Господа из Минфина, а ответьте, вы там просто так экономите либо всё же казачки-то засланные? И вправду желаете подкармливать чужую армию? Может, даже именовать, чью конкретно?
Источник: rostov.tsargrad.tv
Теги:
минфин
Источник: