Совет сохранности ООН в закрытом режиме решает карабахский вопросец
Международное общество может приостановить войну в Карабахе, но навряд ли это сделает. Фото Reuters
По инициативе государств – сопредседателей Минской группы ОБСЕ в пн собрался Совет сохранности ООН. Тема заседания в закрытом режиме – боевые деяния в Нагорном Карабахе. Основная интрига обсуждения касалась мер действия на Турцию – близкого союзника Азербайджана. Намедни заседания турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган практически отторг посреднические усилия государств – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которым заниматься урегулированием ситуации вокруг Карабаха поручил Совбез ООН.
Заседание Совета Сохранности проходит в критериях, когда в боевых действиях наметился тривиальный перелом. Опосля практически 2-ух недель в целом равного противоборства азербайджанские войска очевидно берут верх. Они удачно продвигаются на южном фланге, в районах, которые не входили в состав Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, но оказались под армянским контролем по результатам первой карабахской войны.
Боевые деяния идут даже невзирая на объявленное уже во 2-ой раз прекращение огня. Договоренность о нем была в первый раз достигнута в Москве 9 октября на переговорах главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Но с 10 октября боевые деяния не закончились. Перемирие было объявлено вновь и обязано было начаться 18 октября. Но не началось. В нарушении режима прекращения огня обе страны обычно винят друг дружку. Тем не наименее воскресенье оказалось деньком еще одного продвижения азербайджанских войск. Оно продолжилось и в пн в районе Физули.
В воскресенье Эрдоган подставил под колебание право Минской группы ОБСЕ совершенно проводить какие-то миротворческие деяния. О этом он произнес, выступая в провинции Ширнак. «Минская группа ОБСЕ, состоящая из Рф, США и Франции, оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением», – утверждал Эрдоган.
Это заявление не было прокомментировано представителями 3-х государств. По последней мере в Москве не оставляют надежд вернуть утраченный статус-кво и достигнуть хотя бы паузы в боевых действиях дипломатичными средствами. В пн глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Армению и Азербайджан воздерживаться от конфронтационной риторики и указал, что обе страны при посредничестве Рф могут выработать механизм прекращения огня уже в наиблежайшее время.
Такую же позицию, при которой ответственность за развязывание боевых действий не возлагается ни на одну из государств, а наилучшим выходом из ситуации является мирная договоренность меж ними, заняли как Евросоюз, так и не входящие в него европейские страны. О этом в процессе собственного визита в Москву напомнила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. «Обе страны взяли на себя обязательство перед нашей организацией урегулировать конфликт мирными средствами», – произнесла она, выступая в МГИМО.
Евросоюз чуть ли поддержит антитурецкие либо антиазербайджанские санкции, считают специалисты.
«Со стороны ЕС тут ситуация противоречивая. Вправду, Турцией недовольны и ее желали бы наказать, за это выступила бы Франция. Но эту инициативу безизбежно отторгнет Германия, в какой живет бессчетная турецкая диаспора. К тому же не стоит забывать, что у Эрдогана есть козырь: он может открыть границы, тогда и в Европу хлынут мигранты, чего же членам ЕС, естественно, не хотелось бы», – гласит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Эксперт в общении с «НГ» отметил, что даже в военном крыле Евросоюза не желают обострять отношений с Анкарой. «Опосля заседания Совбеза ООН быстрее всего мы увидим только словесные увещевания, невзирая на твердую риторику Эмманюэля Макрона в отношении Эрдогана», – считает Федоров.
Белоснежный дом также не торопится отходить от позиции невмешательства в армяно-азербайджанский конфликт. На нее не воздействовало и то, что война в Карабахе равномерно заходит в повестку демократов, сначала их левого крыла. Представитель социалистической части Демократической партии, член Палаты представителей Тулси Габбард подготовила законопроект о санкциях против Турции. А именно, США предлагается инициировать исключение данной страны из НАТО, в том числе за прямую поддержку Азербайджана. Но непонятно, что этот законопроект конгрессмены успеют разглядеть до выборов 3 ноября. Не считая того, благорасположенную к Армении позицию занимает даже не вся демократическая фракция нижней палаты Конгресса.
Таковым образом, перед заседанием Совбеза не было свидетельств того, что даже страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут оказать давление на одну из сторон.
Источник: