Арбитров – к ноге! Крайняя стадия деградации
О поспешности властей консолидировать свою политобслугу – эта моя статья вышла в «Вольной прессе»
Крепнут инновации в развитие принятой «поправки в Конституцию». «Особенные представления» арбитров Конституционного суда, по-прежнему, будут, но озвучивать их … недозволено. Просто будут храниться в тишине, вкупе с протоколами… Что здесь скажешь?
Что созодать властям, когда созодать уже нечего, и ответственность, пусть и не сходу, а еще через некое время, но, как ни крути, неизбежна?
Понятно: все наиболее агрессивно повязывать ближний круг, чтоб никто даже иллюзии не имел, что сумеет «соскочить».
В данной части про высших чиновников администрации (не нашей восхитительной, а некий иной, внеземной) все понятно и происходит автоматом, даже без каких-либо особенных усилий властей. Наружные силы включают их в различные санкционные списки, и деваться им опосля этого уже некуда.
С «друзьями-олигархами» режима (тоже не нашего, а внеземного) чуть по другому. Их временами пробуют наружные силы пугать, а наши власти консолидировать, но они, в большинстве собственном, умело ускользают. Не сгнивать же им самим и их семьям там (у нас, на иной планетке), где, уж для них-то совсем разумеется, никаких перспектив нет. Этих «спина к спине» гибнуть вкупе с собой никак не поставишь. Так и не для того они с властителем дружили, чтоб потом когда-то вкупе с ним вдруг все утратить.
Кто же остается? Кого еще можно пристегнуть к ноге так, чтоб «не рыскали очами»?
Оказывается, есть категория, на которую мы, вроде, уже и рукою махнули, подразумевая, что эти – уже совершенно безвыходны, скручены, практически, в бараний рог. Выясняется, что скручены они еще недостаточно агрессивно, и власти решили поджать еще.
Это до чего же же протесты в Хабаровске, а в особенности в Белоруссии, видимо, перепугали власти (не наши, а какие-то внеземные)?
Итак, напомню.
Есть «вертикаль». Эту штучку, наиболее чем естественную для сферы военной, но нелепую в ее сверх преувеличенных масштабах для сферы управления современным государством, крайней «поправкой» в Конституцию протянули до самого крайнего сельского поселения. Строго и совершенно точно: всем по стойке «смирно», показывать полную и абсолютную лояльность властителю.
Есть бизнес. В наиболее либо наименее цивилизованном мире, в главном, агрессивно на власть, во всяком случае, в ее едином и несменяемом обличии, не завязан, хотя при узнаваемых масштабах, может тяготеть к тем либо другим императивным кланам, в некий степени и ассоциироваться с ними. Но чтоб стоять по стойке «смирно», да к тому же быть готовым поделить судьбу определенного властителя – это как-то не принято. У нас же (на нашей иной планетке) картина обратная: по принципу «кто не с нами, тот против нас». Бизнес или неформально встроен в «вертикаль» определенного властителя, или выдавливается так, чтоб еще благодарил, что разрешили ноги унести. Напомню, перед выборами президента 2018 года один узнаваемый производственник, планировавший участвовать в кампании в поддержку альтернативного кандидата, поведал мне, что «их собрали и предупредили, дескать, кто дернется (интенсивно на публике поддержит не того) – отберем у всех и все». Вот так. Результат: затихнуть, затаиться таковым образом вынудить можно. Но чтоб так забитые добровольно встали с властителем «спина к спине» — ждать не приходится.
И еще есть 3-я категория, чудилось бы, по самой собственной природе обязанная быть независящей. Это депутаты, судьи различного рода судов, аудиторы счетных палат и т.п. По самой логике и по определению сущности и смысла их деятельности они – носители собственного представления и без помощи других определяемой позиции. Можно ли и их подчинить собственной воле, подкупить, запугать? Скажем мягко, бывает. Бывает так, что гласить о независящем парламенте, независящем суде и независящих контрольно-счетных палатах у нас (на нашей иной планетке) уже даже как-то неловко. Большая часть во всех схожих органах издавна и накрепко взято под полный контроль.
Но. В отличие от администраций и иных «вертикалей», где мировоззрение, хорошее от официального, никому высказывать не разрешается, суды, счетные палаты, палаты парламентов – это конкретно палаты, в каких собираются представители различных слоев, интересов, взглядов и воззрений. Сущность и смысл их работы не в том, чтоб за закрытыми дверями о кое-чем столковаться и объявить потом публике единое цельное решение, но, напротив, в том, чтоб на публике противопоставить друг дружке различные позиции и представления, принять решение большинством, но, тем не наименее, зафиксировав и позицию меньшинства, оставив пространство для следующих обсуждений и, наиболее того, вероятного в дальнейшем пересмотра принятого решения.
Соответственно, если в «вертикали», к примеру, в правительстве, любой несет полную ответственность за хоть какое принятое решение – как соучастник его принятия, то в парламентах, в контрольно-счетных палатах, в судах любой несет ответственность только за то, за что он голосовал. И, наиболее того, к тому же за то, приложил ли он (и его партия/фракция — применительно к парламентам) максимум усилий к тому, чтоб не допустить принятия небезопасного либо вредного решения, противоречащего интересам и позициям тех, кого он представляет. Соответственно, в таковых органах и вся дискуссия, и вся аргументация, и все голосования (время от времени – не считая голосований по индивидуальным вопросцам) – заранее открыты и демонстративно публичны.
Есть ли исключения?
Есть. Это – уголовное судопроизводство. Не вдаемся в детали, но предполагается, что все споры меж присяжными должны остаться в совещательной комнате. Быть может, в том числе, для понижения риска целенаправленной мести преступников определенным присяжным, хотя, разумеется, если таковая опасность есть, то защита присяжных обязана носить предупредительный и гарантированный нрав.
Но это – исключение. Во всех иных вариантах конкретно публичность контраста воззрений – самая база работы таковых органов, как парламенты, контрольно-счетные палаты и суды.
Соответственно, когда в 1994-м году (я тогда был избранным членом Совета Федерации от Санкт-Петербурга) мы готовили законопроект «О Счетной палате Русской Федерации», мы записали в проект норму (и она вошла в закон) о том, что не попросту любой член коллегии Счетной палаты имеет право на «особенное мировоззрение», но, наиболее того, оно подлежит неотклонимому опубликованию вровень с официальным решением большинства членов Коллегии. И это – весьма мощнейший рычаг противодействия имеющейся постоянно угрозы организации заинтересованными силами подкупа членов коллегии и потаенного сговора меж ними.
Готовы ли мафиозные по собственной сущности системы власти мириться с тем, что другое мировоззрение не попросту формулируется, но к тому же на публике оглашается, часто, вровень с официальным решением?
Очевидно, нет. Приведу пример из собственной практики работы в Счетной палате РФ еще наиболее 2-ух 10-ов годов назад. В которой-то момент, когда сделалось ясно, что сговор не удается, и «особенное мировоззрение», будучи размещенным, камня на камне не оставляет от официального решения большинства, появилась восхитительная спасительная мысль: а для чего совершенно публиковать решения (вкупе с которыми непременно к опубликованию и особенное мировоззрение), если можно опубликовать утвержденный коллегией Отчет Счетной палаты. Решение же о его утверждении не публиковать, а только отдать его выходные данные… Все последующие перипетии расписывать не буду – это только пример в доказательство того, что изжога мафиозной власти от того, что кто-то смеет свое «особенное мировоззрение» иметь – явление совершенно не новое.
Но чтоб расправиться с институтом «особенных воззрений» настолько конструктивно, как это делается на данный момент применительно к Конституционному суду Рф (и так уже, по моей оценке, дышащему на ладан) – это, естественно, инновация.
Что далее?
Не мы 1-ые живем на данной земле. Путь предначертан: окукливание, полное перекрытие каналов инфы, предстоящая всеобъятная деградация, триумф пиарократии у себя же на задворках, больной крах, есть суровая опасность, с потерей значимой части местности.
А потом – при новейшей власти — суды. В том числе, не исключено, трибунал над арбитрами.
И все подсудимые судьи будут обоснованно рассматриваться не как независящие члены судебной палаты со своими своими позициями и воззрениями, как соучастники одного централизованного процесса. Легитимного либо криминального? Это уже как будущий трибунал решит. Но, в любом случае, — не как свободные самостоятельные носители своей позиции, как сообщники одного централизованного деяния.
Это не я так предлагаю, но я так трактую официально внесенный в Муниципальную Думу президентский законопроект, с учетом уже одобренных поправок этого же президента официальных представителей.
Осталось маленькое: распространить его еще на парламенты, законодательные собрания и органы местного самоуправления. Всех «повязать». Чтоб никто не смел нигде заявлять, что он был против какого-нибудь решения, к примеру, против пенсионного ограбления либо еще одного заранее непрозрачного разумеется распильного бюджета. Чтоб потом, в случае «российского мятежа» и следующего «народного суда», можно было не разбираться, кто ты, от какой партии и за что выступал. Был «там наверху» — на выход…
Источник: