Вашингтон толкает Москву и Пекин в объятия друг дружку
Эспер считает, что союзники США должны объединиться против Рф и Китая. Фото с веб-сайта www.dvidshub.net
Шеф Пентагона Марк Эспер призвал укрепить военные пакты для противодействия КНР и РФ. Он выделил, что стратегия обороны США сфокусирована не на борьбе с терроризмом, а на длительном соперничестве с Москвой и Пекином. Здесь америкосы владеют асимметричным приемуществом. У их есть партнеры по всему миру, а противники навряд ли совместно высчитают 10 союзников. Специалисты дискуссируют, как отреагируют на вызов Вашингтона Москва и Пекин. Есть мировоззрение, что их дела получают признаки военной оси, основанной на обоюдных интересах.
Эспер охарактеризовывает свою речь в Атлантическом совете (признан в РФ ненужной организацией) в Вашингтоне как новейшую инициативу. Ее сущность в том, чтоб подвигнуть к вступлению в альянсы с США «идиентично мыслящие демократии».
Другими словами имеющихся объединений типа НАТО либо оборонных обязанностей США перед таковыми странами, как Япония, Австралия, Новенькая Зеландия, недостаточно. К американской боевой колеснице необходимо еще пристегнуть такие страны, как Индия и Индонезия.
С ними уже ведется работа. В Индонезии министр побывал пару дней вспять. А на последующей недельке состоится визит в Индию. Правда, не совершенно ясно, почему Индонезия безапелляционно внесена в перечень демократий. Ведь международные правозащитные организации докладывают о возмутительных нарушениях прав человека, а именно о угнетении массовых протестов в провинциях Папуа и Западная Папуа. Ну и в Индии, как пишет New York Times, режим при сегодняшнем правительстве все далее уходит от демократических ценностей, завещанных отцами-основателями республики.
Вообщем, кроме этих 2-ух азиатских держав Пентагон хочет взять под свое крыло такие страны, как Мальта, Монголия и Палау. К Америке, согласно концепции Эспера, партнеры сами тянутся, а вот Китай завоевывает союзников при помощи денежных ловушек и силового давления. Пример – слабенькие страны, подобные Мьянме, Камбодже и Лаосу. «Чем меньше страна, тем тяжелее нажим со стороны Пекина», – утверждает министр.
У Рф же с союзниками по Организации контракта коллективной сохранности просто неудача. Режимы в Белоруссии и Киргизии шатаются, а Армения втянута в войну с Азербайджаном.
Закономерен вопросец: как в данной нам критичной ситуации поведут себя стратегические партнеры – Наша родина и Китай? Мелкулангара Бадракумар, прошлый засол Индии в ряде государств, пишет на интернет-ресурсе Asia Times, что дела меж 2-мя странами можно именовать настоящим военным сотрудничеством либо виртуальным военным альянсом. О этом свидетельствуют, во-1-х, передача Россией Китаю системы предупреждения о ракетном нападении, во-2-х, военные учения в Рф в прошедшем году (Центр-2019). На их Народно-освободительная армия Китая направила подразделения, снаряженные современными танками, боевыми и транспортными самолетами, также вертолетами.
А 1-ое совместное учение меж Китаем и Россией по имитации ответа на ракетное нападение состоялось еще в 2016 году. Москва объявила тогда, что главной задачей во время их была отработка резвой реакции частей ПВО и ПРО Рф и Китая на удары баллистических и крылатых ракет. На самом деле, утверждает Бадракумар, Наша родина передавала Китаю эксклюзивное ноу-хау, чтоб он мог отразить атаку США и сохранить способность ответного удара. Это критически принципиально для поддержания стратегического баланса.
В беседе с «НГ» Александр Лукин, глава департамента интернациональных отношений ВШЭ, отметил: «Наша родина и Китай издавна координируют свою реакцию на военную стратегию, провозглашенную Вашингтоном. Расширяется сотрудничество в военной области. Президент Владимир Путин подтвердил, что Наша родина способствует созданию китайской системы противодействия ракетному нападению. Это свидетельство обоюдного доверия. Означает, Москва считает, что ни в коем случае дела с Китаем не могут стать агрессивными».
Сотрудничество развивается и меж спецслужбами – для борьбы с терроризмом и в остальных чувствительных областях. В то же время разумеется, что российско-китайское сближение – это почти во всем итог политики США. Это сближение получило стимул в 2014 году, когда США приняли санкции против Рф, и в 2016 году, когда они начали торговую войну с Китаем, выделил эксперт.
«Естественно, сохраняются и разногласия меж КНР и РФ по ряду заморочек. К примеру, это касается территориальных споров Китая с соседями. Наша родина считает, что эти вопросцы необходимо решать на двухсторонней базе, методом договоренности. А Пекин не считает Крым частью Рф, не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Но это не вызывает двухсторонних заморочек, есть обоюдное осознание», – заключил Лукин.
Источник: