За «дело Навального» Вашингтон наказал семь русских чиновников
Какими будут последующие санкции США, почти во всем зависит от Меррика Гарленда. Фото Reuters
Президент США Джозеф Байден вводит 1-ые с момента собственного вступления в должность санкции против Рф. Они соединены с «делом Алексея Навального». Южноамериканские санкции введены наряду с европейскими. По воззрению профессионалов, санкционное давление США на Россию будет усиливаться. А вот расследование части обвинений, из-за которых вводятся санкции, напротив, администрация Байдена не будет форсировать.
Белоснежный дом наглядно показал, что в отношении Рф и ЕС южноамериканские власти сейчас будут управляться новейшей логикой. Если Дональд Трамп вводил санкции, не заботясь о том, что на этот счет задумываются европейские союзники, то Байден собрался организовать единый антикремлевский фронт Запада.
Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Белоснежном доме сказала о внедрении санкций 2 марта. В этот денек вступили в действие анонсированные ранее санкции Евросоюза в связи с «делом Навального». Под их попали генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы выполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Южноамериканский темный перечень больше и содержит в себе семь фамилий, также 14 организаций, имеющих, по воззрению властей США, отношение к производству хим и био веществ. Белоснежный дом не опубликовал имена лиц и наименования организаций, попавших в темный перечень. Понятно только, что семь чиновников – люди «высочайшего ранга». Перечень россиян, попавших под санкции опубликовал Минфин США. В нем глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, 1-ый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Что касается организаций, то, по данным ТАСС, идет речь о русских, 3-х германских и одной швейцарской организациях, также о одном «муниципальном исследовательском институте».
Примечательны также правовые основания для этих рестрикций. Санкции вводятся в рамках закона о контроле над хим и биологическим орудием от 1991 года, также 2-мя исполнительными указами, принятыми при президентах Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем. Один из их подписан в марте 2014 года и касается присоединения к Рф Крыма. Он дозволяет вводить санкции против русских официальных лиц, чьи деяния представляют опасность сохранности США – в широком осознании слова «сохранность». 2-ой указ датирован 2005 годом и касается борьбы с распространением массового орудия. Таковым образом, санкции Байдена не являются окончательными. Перечень претензий к Рф у сегодняшней администрации никак не ограничивается предполагаемым отравлением Навального хим веществом «Новичок». Фактически, Белоснежный дом уже заявил, что введенные санкции – 1-ые из планируемых. Их планируется вводить поочередно в течение нескольких недель.
Какими будут деяния администрации Байдена на русском направлении, почти во всем зависит от действий Министерства юстиции, которое в США сразу является и Генеральной прокуратурой. На данный момент в Минюсте расследуется сходу несколько дел, чреватых введением антикремлевских санкций, – а именно о кибератаках американских госучреждений, также о предполагаемом вмешательстве Москвы в южноамериканские выборы. Предложенный на пост главы ведомства экс-судья Верховного суда 68-летний Меррик Гарленд считается приверженцем активной защиты прав человека как в США, так и за их пределами. Его кандидатура одобрена судебным комитетом Сената. А это означает, что скоро его утвердит и вся верхняя палата Конгресса.
Каковы бы ни были политические убеждения Гарленда, его активность на русском направлении будет ограничивать нежелание обострять обстановку в самих США. Во время слушаний в судебном комитете сенаторы пару раз спрашивали о его отношении к расследованию спецпрокурора Джона Дарема. Оно было инициировано прежним главой Минюста Уильямом Барром. Цель расследования – узнать, почему Трампа винили в сговоре с Россией на выборах 2016 года. Гарленд отдал уклончивый ответ на вопросец, закончит ли он расследование Дарема. «Из того, что я понимаю на данный момент, у меня нет никаких обстоятельств, чтоб принимать какие-либо решения по этому поводу», – произнес он.
Основной научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с «НГ» представил, что во избежание конфликта с республиканцами команда Байдена не станет усердствовать в проведении расследований по обвинениям в адресок Рф. «Санкции будут носить политический нрав и вводиться сходу за все», – считает эксперт. По воззрению Васильева, южноамериканский темный перечень оказался длиннее евро, поэтому что Байден собирается побудить ЕС пойти на последующие меры действия в отношении Рф. Эксперт считает, что под ударом в наиблежайшее время окажется создание русской антивирусной вакцины и проект «Северный поток – 2». Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не бросить введенные санкции без ответа. «Реагировать будем совершенно точно», – произнес он.
За санкционными новостями наблюдали и создатели русских общественно-политических Telegram-каналов. «Никакого воздействия индивидуальные санкции на политику Рф доныне не оказывали и можно быть уверенными, что и впредь не окажут, — объясняет «Мейстер». — Напомним, еще вчера МИД РФ устами заместителя министра Александра Грушко пообещал, что санкции ЕС не останутся без адекватного ответа». Основной редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечает заявление южноамериканского Белоснежного дома о том, что «США не хотят добиваться перезагрузки отношений с Россией».
«То все есть, что зарубпартнеры по обе стороны Атлантики извергали полтора месяца вокруг высадки Навального, обернулось скромненьким пакетом индивидуальных санкций», — констатирует «Адекват».
Источник: