Авиакомпании востребовали доп 50 миллиардов рублей господдержки
Как докладывает РБК со ссылкой на воззвание главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, авиаперевозчики заявили о больших убытках, спровоцированных пандемией, которые могут привести к серии банкротств.
«Власти в весеннюю пору одобрили им субсидии на 23,4 миллиардов рублей, но перевозчики получили только половину данной для нас суммы», — говорится в сообщении.
На данный момент АЭВТ, в которую заходит «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, попросила правительство предоставить около 30 миллиардов руб. субсидий в четвертом квартале 2020 года и 20 миллиардов руб. в первом квартале 2021 года.
Такие суммы требуемой господдержки перевозчики разъясняют тем, что в критериях приостановленного интернационального авиасообщения убытки компаний «существенно превысят» утраты подобных периодов прошедших лет. Как уточняет «Предприниматель», поступившее на имя Мишустина письмо было перенаправлено в Минтранс и Росавиацию. Пока решение о выделении средств не принято.
Ранее для поддержки авиакомпаний, пострадавших от последствий пандемии и резкого падения пассажиропотока, правительство приняло комплекс мер поддержки. Часть убытков перевозчиков власти решили переложить на плечи пассажиров, уже оплативших авиабилеты за рейсы, которые потом не состоялись.
Постановлением Правительства РФ № 991 от 06.07.2020 года заместо возврата средств пользователям за практически не оказанную услугу власти разрешили авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры, которые можно употреблять в течение 3-х лет.
Таковая мера возмутила покупателей авиабилетов.
«Я, естественно, понимаю, что своим постановлением Правительство пробует спасти авиакомпании от банкротства. Но почему это делается за мой счет? Почему, заплатив за билеты живы средства, я обязана заместо их возврата ожидать получения некоего ваучера? Механизм реализации этого ваучера, который на теоретическом уровне можно употреблять в течение 3-х лет, до сего времени не понятен, потому мне было принципиально получить не ваучер, а средства», — поведала пассажирка Анна Слабкова.
Она обратилась в общественную компанию по защите потребителей и в трибунал с требованием возвратить заместо ваучеров «живы» средства. Опосля этого требования пассажирки были удовлетворены, она получила средства в полном объеме.
Но о массовом и автоматическом возврате средств всем пассажирам речи не идет.
Как откомментировал ситуацию управляющий Костромской региональной организации по защите прав потребителей «Юрсервис» Дмитрий Волнухин, Закон о защите прав потребителей и Воздушный кодекс РФ имеют огромную юридическую силу, чем Постановление Правительства РФ № 991 от 06.07.2020, потому разрешении таковой группы дел нужно употреблять нормы федеральных законов, которые разрешают расторгать контракт авиаперевозки по инициативе пассажира и накладывают обязательства на перевозчика по возврату валютных средств.
«Нормативно-правовые акты не могут противоречить нормам вышестоящих законов. В данной для нас связи, полагаю, что должны применяться нормы, предусмотренные п. 5 Статьи 76 Конституции РФ: законы и другие нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, принятым в согласовании с частями первой и 2-ой истинной статьи; в случае противоречия меж федеральным законом и другим актом, изданным в РФ, действует федеральный закон», — объяснил Дмитрий Волнухин.
Источник: newizv.ru
Источник: