Науру и Ямайка ратифицировали Контракт о воспрещении ядерного орудия
Контракт о воспрещении ядерного орудия (ДЗЯО) находится в шаге от вступления в силу опосля его ратификации Науру и Ямайкой.
Церемонии ратификации ДЗЯО этими странами прошли в пятницу, сказала Интернациональная кампания за ликвидацию ядерного орудия (ICAN) – общественная организация, сделанная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению контракта.
Науру и Ямайка стали 48-м и 49-м государствами, ратифицировавшими ДЗЯО. Для вступления в силу контракта сейчас осталось ратифицировать его одной стране.
ICAN считает, что это вопросец нескольких недель.
Контракт вступит в силу через 90 дней опосля его ратификации 50 государствами.
Согласно договору, государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не получать и не распространять, также не копить ядерное орудие.
США на данной нам недельке призвали страны, ратифицировавшие ДЗЯО, отозвать свою поддержку этому документу.
В письме, которое имеется в распоряжении агентства Associated Press, говорится, что 5 ядерных государств – США, Наша родина, КНР, Англия и Франция, также союзники США по НАТО «единогласно выступают против вероятных последствий» этого контракта.
В послании США выделили, что контракт «поворачивает время назад в процессе верификации и разоружения и представляет опасность» для полувекового Контракта о нераспространении ядерного орудия, который является краеугольным камнем глобальных усилий по нераспространению орудия массового ликвидирования.
Источник: