Поправки поддержало большая часть, но осадок у меньшинства остался
В Петербурге несогласные вышли на манифестации еще до объявления результатов голосования.
Фото Reuters
Крайний денек плебисцита подтвердил прогнозы, что у власти вначале было уверенное – до 3-х четвертей – большая часть за поправки к Конституции. 1 июля подсчитывались только текущие результаты, характеристики прошлых 6 дней и электрического волеизъявления оставались закрытыми. Оппозиция рассчитывала, что мобилизует как раз врагов поправок, но ее ресурсов оказалось мало. К качеству большинства, как и к способам его заслуги, могут быть и, видимо, будут претензии, но президент Владимир Путин выиграл голосование о доверии. Несогласные уже обусловились с ответом – в Москве, Петербурге и ряде остальных городов начались разрозненные протесты. А вот властям еще предстоит решить, как употреблять кредит доверия. Специалисты не исключают повторения 2018 года: выигрыш президентских выборов – пенсионная реформа.
Президент 1 июля по традиции сыграл роль рядового избирателя. На участке он показал паспорт, получил собственный бюллетень и запустил его в ящик голосования. Комплекс по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ), как и полагается, приветствовал гражданина и поблагодарил его за отданный глас. Путин на это отвечал обходительными жестами. В этот денек уже было ясно, что он снова получил кредит доверия со стороны людей страны.
В крайний денек плебисцита, напомним, подсчитывались и оглашались лишь оперативные результаты. Как снова объяснила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, и итоги шестидневного голосования, длившегося с 25 июня, и расклад голосов посреди обитателей Москвы и Нижегородской области, которые избрали себе роль в дистанционном электрическом голосовании, будут подведены лишь опосля закрытия главных участков.
Так что те сведения, которые ЦИК в течение денька располагал на экранах в информационном центре, были только маленький частью уже собранного многомиллионного массива данных.
Но даже этот узкий срез демонстрировал, что и в крайний денек голосовать идут в главном сторонники поправок. К примеру, опосля обработки к 19.00 чуток наиболее 10% протоколов характеристики выглядели таковым образом: за – 70,8%, против – 28,2%. Эти числа приходили из регионов Далекого Востока и Восточной Сибири, где, к слову, была очень высочайшая неравномерность явки. В одних субъектах РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) она зашкаливала за 90%, в остальных – чуть дотягивала до 50%. Тем не наименее экстраполяция проводившихся с 25 июня экзитполов позволяла полагать, что данное соотношение сохранится. И весь вопросец был в том, какое натуральное количество голосов получит в свою поддержку Путин – такое же, как в 2018 году на президентских выборах, другими словами наиболее 56 млн, либо наименьшее.
К слову, в крайний денек несогласные все-же вступили в войну экзитполов. Но экзитполы, проводимые кампанией «Нет!», проявили: к примеру, в Москве маленький перевес был у приверженцев поправок. Правда, в Питере врагов было немножко больше. В течение всего денька в обеих столицах качались эти электоральные качели, но под его конец у оппозиции в конце концов на руках оказались прибыльные пропорции. По Москве – 47% «за», 53% «против», по Петербургу – 38% «за», 62% «против». И уже с середины денька в ряде городов начались задержания тех, кто решил протестовать заблаговременно.
«НГ» решила узнать у оппозиции, есть ли у нее уже наиболее либо наименее сверстанные планы на постплебисцитное время. Фаворит «Яблока» Николай Рыбаков пока только заявил, что 1 июля – это «конец абсурдной спецоперации «Конституция-2020»: «Мы рассматриваем антиконституционное протаскивание нелегальных поправок и трагикомическое «голосование» как тяжелейший удар по русской государственности». Поэтому что, по его словам, обнуляются не только лишь сроки Путина. Да и стабильность, которой так гордились власти.
Секретарь ЦК КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации — официально зарегистрированная левая политическая партия в Российской Федерации) Сергей Обухов объяснил «НГ», что коммунисты проведут всероссийский опрос на предмет явки и самого голосования и, естественно, будут работать по нарушениям как на отдельных участках, так и по всей процедуре плебисцита. Один из организаторов кампании «Нет!» Андрей Пивоваров сказал «НГ», что эта команда планирует обсудить свои деяния 2 июля. Сам же Пивоваров уже призвал несогласных выходить на Пушкинскую площадь в Москве для разговора о перспективах. На момент подписания этого номера «НГ» задержаний там еще не было.
Президент Русской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает: «Власть осознает, что высочайший итог на голосовании – это демонстрация доверия к ней. Потому власть, видимо, будет осваивать новейшие направления в законодательной деятельности, к примеру, отрабатывать новейшие форматы общения уже с избирателями». Что касается оппозиции, то эксперт отметил, что «основной урок таковой: даже по такому конкретному для нее поводу, как обнуление президентских сроков, она так и не смогла условиться».
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что, похоже, повторится ситуация 2018 года: «Опосля полного результата Путина на президентских выборах власть приступила к непопулярным мерам – провела пенсионную реформу». На данный момент, по воззрению профессионала, Кремль займется перераспределением экономических ресурсов и правкой выборных законов. И стратегически у власти два пути: развинчивание гаек либо завинчивание. Калачев колеблется в выборе первого, отмечая, что быстрее всего будет путь предстоящей консервации. «Даже умеренных лоялистов уже начинает отталкивать таковая позиция. Через полгода-год мы увидим, как будет реализован кредит доверия, если власть пойдет на сужение политического места, то эта дорога может привести к новейшей Болотной», – выделил эксперт.
Источник: