Реформа подключения к сетям не связана с тарифами — нардеп
Рукокодство страны и специалисты поддерживают реформу удешевления подключения к электросетям.
Реформу присоединений к электросетям поддержла Нацсовет реформ во главе с президентом Владимиром Зеленским, также экспертная среда. Она не связана с увеличением тарифов на электричество, сказала нардеп фракции Слуга народа Людмила Буймистер в Facebook.
Нардеп раскритиковала СМИ за, по ее воззрению манипулятивную статью в отношении и.о. министера энергетики Ольги Буславец, в какой говорилось о инициировании министром росте доходов облэнерго и тарифов на электроэнергию для населения.
Буймистер уточнила, что предложенные Минэнерго инициативы касались реформы присоединений к электросетям, которая была одобрена Нацсоветом реформ.
«Поддерживает реформу не Буславець, а Нацсовет реформ, а означает и его глава Президент Зеленский, и Премьер Шмыгаль, и представители Минэкономики, СНБО и еще куча профессионалов, энергетики и экономисты, разбирающиеся в теме присоединений к электросетям и Doing Business», — выделила депутат.
Она отметила, что инициативы предложенные в реформе направленны на улучшение критерий присоединений к электросетям, влияющим на развитие экономики, создание рабочих мест, высококачественной инфраструктуры электросетей, справедливой цены на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины.
Реформа касается уменьшения сроков подключения за счет сотворения «Одного окна» приема и согласований документов, создание вольного доступа к кадастровым реестрам и карты энергообъектов облэнерго. Но удешевление платы за присоединение за счет перекладывает ответственность за инвестиции на облэнерго. Предлагается подстанционную часть цены, другими словами плату за мощность, с клиента перенести на энергокомпанию. По воззрению Совета реформ, это дозволит удешевить присоединения до 46% зависимо от типа присоединения.
Нардеп отметила, что реформа не предугадывает рост сверхприбылей хозяев облэнерго. «С внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся надлежащие обязательства и точные требования к улучшению свойства. Предложение профессионалов — это развитие экономики, создание рабочих мест, высококачественная инфраструктура электросетей, справедливая стоимость на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины», — отметила Буймистер.
Ранее Буславец заявила, что удешевлению присоединению к сетям мешают принятые НКРЭКУ характеристики стимулирующего регулирования.
Источник: