Региональная политика 19-22 октября в зеркале Telegram
На данной для нас недельке региональные Telegram-каналы обсуждали закредитованность регионов, решение «Единой Рф» выдвигать в депутаты проф политиков, ужесточение противоэпидемиологических мер и принудительную стерилизацию жительниц пансионата в Свердловской области.
Обо всех этих темах – в обзоре «Независящей газеты».
Рейтинг самых закредитованных регионов Рф
Агентство «РИА Рейтинг» составило перечень регионов, обитатели которых почаще всего берут кредиты. Средний уровень закредитованности россиян составил 49,1%. Фаворитами стали Калмыкия, Тыва и Курганская область, где уровень закредитованности достигнул 87, 76 и 73% от годичный заработной платы. Самые низкие характеристики в Крыму, Дагестане, Чечне и Севастополе. Там уровень долговой перегрузки не превосходит 20%.
«Агент 0057»
пишет о Орловской области: «В среднем на 1-го обитателя региона приходится около 220 тыщ рублей задолженности перед банками. За год эта сумма выросла практически на 24 тыщи рублей. В итоге Орловщина заняла 75-е пространство из 85-ти в рейтинге закредитованности населения за 2020 год… Понятно, что высочайшая закредитованность в почти всех вариантах связана с ипотекой, и это быстрее плюс. Ну а минус в том, что часто орловцы всё поглубже залезают в кредитную кабалу не от неплохой жизни, а из-за того, что доходов почти всех семей не хватает даже на самое нужное».
«Дюралевые огурцы» говорят про Красноярский край: «Красноярский край на 24 месте посреди регионов Рф в рейтинге закредитованности населения. Чем меньше число, тем меньше долговая перегрузка на обитателей, потому 24 пространство значит, что красноярцы не по уши в кредитах. Средний размер задолженности перед банками на 1-го обитателя края – 282 300 рублей. В целом по Рф – 251 900 рублей. При всем этом средняя задолженность обитателей Красноярского края выросла за год на 31 100 рублей. Общероссийский показатель – 30 500 руб.».
«LIFE 18»: «Обитатели Удмуртии добавили за год еще по 30 с излишним кредитных тыщ рублей на человека, включая стариков и грудных малышей. В итоге любой в регионе так либо по другому в среднем должен банкам чуток наиболее 250 тыщ рублей. Создатели исследования поставили Удмуртию на 76-е пространство по показателю “Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годичный заработной платы”. Большая часть соседей тоже тут, рядом: Киров, Пермь, Башкирия. В общем, жить лучше как и раньше охото, а заработной платы на это всё так же не хватает».
«Башкирский домовой»: «Если среднедушевой долг по кредитам в Рф составляет 49,2% от среднегодовой заработной платы, то в Башкирии – 70,6%… Темпы роста задолженности относительно среднемесячной зарплаты в Башкирии выше общероссийских в 1,6 раза, что свидетельствует о значимом ухудшении вещественного положения обитателей республики».
«Единая Наша родина» делает ставку на проф политиков
На данной для нас недельке замглавы генсовета «Единой Рф», сенатор Сергей Перминов сказал СМИ, что партия отрешается от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Принято решение опираться на политиков-профессионалов, которые могут принести людям практическую пользу.
«ЯсУрала» считает, что и непрофессиональные политики нередко приносят пользу: «Броский пример – шахматист Анатолий Карпов, представляющий Тюменскую область, Ямал и Югру. Он пользуется огромным авторитетом в регионе, который дозволяет ему обходить конкурентов. В Екатеринбурге любимец народа, олимпийский фаворит Сергей Чепиков совершенно пару раз выручал ЕдРо, даже когда городом управлял оппозиционный мэр Евгений Ройзман. Куратор предвыборной кампании эсеров Валерий Гартунг… утверждает, что политиками не появляются, а стают. Правда, судя по крайним выборам в Челябинске, Гартунг все ещё на пути становления».
«3-ий город» считает, что конкретно это решение «Единой Рф» послужило предпосылкой того, что в сентябре депутат Госдумы Александр Карелин сложил возможности и перебежал в Совет Федерации, чтоб представлять там интересы Новосибирской области: «Почти все удивлялись, когда трехкратный олимпийский фаворит Александр Карелин ушел из депутатов Гос Думы в сенаторы, а оказывается, просто “Единая Наша родина” решила отрешиться от его услуг в 2021. Партия проводила социологические исследования, которые проявили, что обитатели желают созидать в лице депутатов Госдумы проф политиков, а не спортсменов и артистов».
«Зона 54»
не соглашается: «Коллеги раскрыли тайну ухода Александра Карелина из Госдумы в Совфед – спортом много занимался, оказывается. А “Единая Наша родина” от услуг спортсменов равномерно отрешается, сейчас партии необходимы лишь проф политики. Слушайте, господа. Сан Саныч оставил спорт уже 20 лет [назад]. В 2001 году он и стал “проф политиком”, с момента основания ЕР войдя в её высший совет. На данный момент Карелин – 2-ой по рейтингу и узнаваемости единоросс в регионе опосля губернатора Андрея Травникова (но ему положено, работа таковая). Время от времени уход в Совфед – это просто уход в Совфед».
Усиление противоэпидемиологических мер в регионах
Рост числа инфицированных коронавирусом принуждает региональные власти ужесточать ограничительные меры.
«Сурский край»
рассуждает о причинах роста заболеваемости: «Пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву с различных сторон прилетают упрёки, что он продлевал режим завышенной готовности, но сам же его нарушал. Устраивал массовые мероприятия в летнюю пору перед выборами и перезаражал на их людей. А позже собрал всю Пензу на трёхдневные гулянья в честь Денька городка. Эти действия и стали ускорителем эпидемии коронавируса… Есть к данной для нас логичной теории массовых торжественных заражений много вопросцев. Вопросец номер один. Почему большая часть людей, кто прогуливался на Денек городка, не захворали? Ведь довольно просто посчитать процентное соотношение новейших пациентов с COVID-19 к количеству гостей праздничка. Вопросец номер два. Много новейших заражений выявляют в районах области. Сколько из заболевших обитателей Сердобска, Шемышейки, Мокшана, Нижнего Ломова приезжали на Денек городка в Пензу? Либо посещали встречи с губернатором в собственных райцентрах? Вопросец номер три. Почему в регионах, где не было схожих масштабных торжественных мероприятий ни в летнюю пору, ни в осеннюю пору, наблюдается аналогичный всплеск Ковида, и началась 2-ая волна пандемии?»
«Территориальное управление» ассоциирует сегодняшнее положение с вешним: «Если ассоциировать с мерами, которые были предприняты в весеннюю пору, то разумеется, что и в Москве, и в регионах стараются избегать варианта с так именуемым локдауном, закрытием всего и вся. Сейчас, самой всераспространенной практикой является советы по самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих приобретенные заболевания. Сейчас таковой вариант избран властями наиболее чем половины русских регионов (около 50). Другие варианты ограничений всераспространены еще меньше. К примеру, на удаленную работу часть служащих рекомендовано перевести наименее чем в 3-х 10-ках регионов (26, если буквально). А ограничение на проведение массовых мероприятий введены в 23 регионах. Естественно, эти числа могут поменяться зависимо от ситуации. Как в огромную, так и (хотелось бы) в наименьшую сторону».
«ТопГан»: «В Пскове сформировывают кадровый резерв для вероятной подмены в школах заболевших учителей. О этом в пн заявили губернатор области Миша Ведерников и глава администрации Пскова Миша Братчиков. Резерв сформировывают из студентов старших курсов Псковского муниципального института, проходящих обучение по педагогическим специальностям… С пн. все ученики школ Псковской области досрочно высланы на осенние каникулы, которые в этом году продлятся на недельку подольше. На период отдыха приостановлено действие льготных проездных билетов, также введен запрет для несовершеннолетних на посещение торгово-развлекательных комплексов без сопровождения родителей. Надзор за нарушителями введенных в области ограничений ужесточен».
«Корифей Хабаров»: «Хабаровский край отмечает 82-ю годовщину со денька образования. В связи с опасностью распространения COVID-19 праздничную программку пришлось скорректировать. Большая часть мероприятий с массовым пребыванием людей или отменены, или переведены в онлайн. Принято решение отменить краевое праздничное собрание».
«Хабаровские тёрки»: «Стоило лишь объявить карантин в столичных следственных изоляторах, как сходу выяснилось, что бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предстоят серьёзные тесты. Сначала – голод. По словам очень озабоченных судьбой известного узника членов ОНК, запрет на передачи обрекает жителей СИЗО на истинные муки, а от средств, которые на личный счёт экс-губернатора присылают все кому не лень уже больше трёх месяцев, толку не будет. Даже неясно, для чего скидывались. Правда, оказалось, что посылки по сути как бы не запрещены. Но основное уже сказано: лишив арестанта смачной и полезной домашней еды, муниципальная громада опять пробует на него давить. А он, нужно считать, предпочитает баланду позору».
Принудительная стерилизация дам в пансионате Свердловской области
Постоялицы Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых посетовали на принудительную стерилизацию. По их словам, в случае отказа им грозили отправкой в психоневрологический интернат. Минздрав и Министерство социальной политики Свердловской области, региональный уполномоченный по правам человека и правоохранительные органы проводят проверки.
«66.RU»: «В интернате обвинений не признают и пробуют создать последними 20-ю поликлинику. Типо докторы сами воспринимали решение о мед вмешательстве. Но как поведал 66.RU человек, близкий к управлению ЦГБ №20, у докторов просто не могло быть мотива оперировать дам без их согласия».
«Бажовский сказ»: «Возникли истории ещё наиболее шокирующие, чем те, что были ранее. К примеру, о том, как даму заставили создать аборт, пока отец ребёнка пробовал быстрее зарегистрировать брак – чтоб не отдать разрешение на функцию на правах супруга. Понятно, что пансионат работает в системе со сложившимся за годы правилами и методами. Один из их – предложение пройти стерилизацию опосля выпуска, отдать так называемое “информированное согласие”. Ровно в той степени, в какой оно быть может информированным, беря во внимание, что некие воспитанницы недееспособны. И это жутко. Поэтому что за рамками алгоритмов оказываются сломанная психика, а может быть, и судьбы девушек-выпускниц, которых система по дефлоту считает никому не подходящими».
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, представляющий в нижней палате парламента Свердловскую область, пишет, что Уктусский пансионат не впервой оказывается в центре скандала: «Пансионат прогремел на всю страну историей с принудительной стерилизацией собственных пациенток. Но список плохих историй там еще обширнее. В летнюю пору этого года пришлось дойти до Генпрокуратуры по фактам волокиты при расследовании уголовного дела по предоставлению в пансионате фиктивных соц услуг и подделке подписей пациентов. Лишь опосля этого на местном уровне начались движения, а прокуратура отменила отказной материал, вынесенный ранее в Отделе правоохранительных органов 13 г. Екатеринбурга. В истинное время дело расследуется, и есть надежда, что федеральный скандал вокруг учреждения поможет достигнуть справедливости. Также как и на нарушение жилищных прав пациентов».
Источник: