Бишкек всячески подчеркивает лояльность Москве
Фото веб-сайта kyrgyz.mid.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 октября обсудит главные вопросцы двухстороннего сотрудничества меж Россией и Киргизией со своим новеньким киргизским сотрудником Русланом Казакбаевым. О этом докладывает пресс-служба русского внешнеполитического ведомства. Центральные темы – возобновление денежной помощи, которую Кремль остановил до полного урегулирования ситуации в республике, и подготовка визита и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова в Россию. Советник премьер-министра Киргизии Кубатбек Рахимов произнес «НГ», что Москва даст средства, но непонятно, сколько и когда и на каких критериях.
Намедни в Бишкеке Садыр Жапаров повстречался с послом Рф в Киргизской Республике (КР) Николаем Удовиченко. Он заверил русского дипломата, что республика, как и до этого, присваивает принципиальное значение укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Москвой. Жапаров сказал, что внутриполитическая ситуация в Киргизии стабилизировалась, деятельность всех веток власти и муниципального аппарата восстановлена. Он также заявил, что российский язык остается официальным и никто не хочет поменять его статус.
В четверг в русской столице ожидалось прибытие новейшего министра зарубежных дел Киргизии Руслана Казакбаева. Пост главы МИДа он занял во 2-ой раз и во 2-ой раз – на волне революционной смены власти. В 2010 году он вошел в правительство Розы Отунбаевой, потом продолжил работу при президенте Алмазбеке Атамбаеве, а на данный момент вошел в правительство Садыра Жапарова. Всякий раз на исходном шаге работы министром у Казакбаева одна задачка – уверить забугорных партнеров, что ситуация в стране стабилизировалась и с Киргизией можно иметь дело.
Казакбаев уже провел телефонные переговоры со особым представителем Евро союза по Центральной Азии Петером Бурианом и попросил разглядеть возможность поддержания киргизского бюджета. Но ЕС пока держит паузу в ожидании финала выборов в США. Не считая того, в ЕС помнят, что выданные на борьбу с короновирусом средства правительство экс-президента Сооронбая Жээнбекова употребляло не по предназначению.
Воздерживается от выдачи новейших кредитов и основной кредитор Киргизии – Китай, ждя начала выплат по процентам по уже предоставленным кредитам (см «НГ» от 20.10.20).
Не торопится финансировать Бишкек и Анкара. Глав МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Казакбаева, что группировка ФЕТО, сплетенная с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, типо была одним из основных участников беспорядков в Бишкеке. Гюленовцы, выделил Чавушоглу, могут навредить Киргизии. Киргизский МИД, в свою очередь, востребовал от Анкары доказательств роли гюленовцев в кавардаках. На самом деле, сиим заявлением Бишкек сделал реверанс в сторону Москвы, дав осознать, что на турок не уповает и идеи пантюркизма не поддерживает.
Наблюдатели считают, что «домашнее задание» перед встречей с Лавровым Казакбаев выполнил и можно надежды на то, что Наша родина не откажет в денежной помощи Киргизии, экономный недостаток которой к концу года может составить 34 миллиардов сомов (практически 34 миллиардов руб).
Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 октября, опосля того как Сооронбай Жээнбеков сказал о решении сложить с себя возможности президента, заявил о приостановлении русской помощи Бишкеку. «За две недельки в Киргизии произошли быстрые преобразования, которые в ряде государств продолжаются годами. Это настораживает партнеров, и они желают убедиться, что к власти пришли не временщики. Заявление РФ о приостановлении оказания помощи было изготовлено вовремя. Оно остудило самые жаркие головы, которые сообразили, что стратегические партнеры подступают к делу серьезно и требуют такового же дела к для себя. Этот месседж был считан всеми сторонами, включая команду ушедшего президента Жээнбекова и пришедшую ему на замену команду Садыра Жапарова», – произнес «НГ» советник премьер-министра Киргизии Кубатбек Рахимов.
По его словам, Садыр Жапаров с первых дней обозначил, что Наша родина – стратегический партнер Киргизии и Бишкек будет прикладывать максимум усилий для того, чтоб вывести их как минимум на прежний уровень и даже углубить сотрудничество. Предназначением на пост первого вице-премьера Артура Новикова Бишкек выделил: всей киргизской экономикой, действиями евразийской интеграции командует этнический российский.
«Истинной аварией станет прекращение финансирования по полосы Русско-киргизского фонда развития (РКФР) – это 500 млн долл., выделенных РФ для инвестирования в разные экономические проекты республики. Еще 100 млн долл. были готовы к выдаче по полосы Фонда стабилизации и развития (ФСР). Это длительный кредит под весьма маленький процент и на большенный срок. В совокупы идет речь о четверти млрд баксов, что очень значительно для Киргизии. Кто бы ни пришел к власти в Киргизии, он постоянно будет осознавать, что РФ не попросту стратегический, а главный партнер на почти всех уровнях, быть может кроме какого-то наружного кредитования», – отметил Рахимов.
Сейчас все надежды Бишкека соединены с Москвой. Тем наиболее что в Киргизии наступает электоральный период – 20 декабря состоятся парламентские выборы, а в январе – президентские. Добавить к этому вторую волну эпидемии COVID-19 и тяжкий зимний период, и картина выходит совершенно нерадостная. «Без полного восстановления отношений с Россией по всем фронтам Киргизия не сумеет воплотить огромную половину проектов», – считает киргизский бюрократ.
По воззрению Рахимова, Москве и Бишкеку нужно ворачиваться к кредитным отношениям. За прошлый год экс-президент Жээнбеков огромную часть наружного долга нарастил за счет многосторонних доноров, за счет западных кредиторов, а роль Рф и русских партнеров было скромнее. Потому на данный момент полностью нормально вести разговор о предоставлении Россией льготного межгосударственного кредита, как это делается для Белоруссии, а не безвозмездно, как привыкли в Киргизии.
«Честность, прозрачность, возвратность оздоровят российско-киргизские дела. Таковой подход выровняет баланс кредиторов», – считает советник премьер-министра. Ранее РФ списала Киргизии долгов на сумму практически 700 млн долл. Хотя, как считает Рахимов, крайние 240 млн долл. можно было бросить в качестве гарантийного фонда для русских инвестиций в Киргизии.
Очередной вопросец, который не обойдут вниманием на переговорах Лавров и Казакбаев, – отставка посла Киргизии в РФ Аликбека Джешенкулова. «Он выслан в отставку крайним указом экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Решение вызвало в Рф нехорошую реакцию, так как засол воспользовался высочайшим авторитетом, был настоящим заступником интересов собственных людей в тяжкий период эпидемии. Решение Жээнбекова, на самом деле, обрубило дипломатичные каналы связи меж Бишкеком и Москвой. В Москве это кадровое решение вызвало недоумение: ни один из управляющих Киргизии не прерывал отношений со своим стратегическим союзником настолько демонстративно», – произнес «НГ» киргизский эксперт, основной редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. По его словам, киргизская диаспора в Рф написала открытое письмо на имя и.о. президента Садыра Жапарова, в каком просит возвратить Джекшенкулова на пост главы дипмиссии в РФ.
Источник: