Госзаказчикам установят квоты на российскую продукцию
Графика pixabay.com
В русском закупочном законодательстве в скором времени покажется принципиальное нововведение: Госдума уже приняла в первом чтении поправки к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ) и «О закупках продуктов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), которые предугадывают введение квот по закупкам русской продукции. Законопроектом предусматривается наделение правительства РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) правом утверждать список продуктов, на которые будет распространяться норма о квотировании. Размер квоты тоже будет устанавливаться кабмином — в законопроектах эта толика не указана. Как объяснил депутатам вице-премьер Юрий Борисов, на данный момент на русских поставщиков приходится только третья часть всего госзаказа — около 10 трлн руб. Опрошенные «НГ» специалисты считают нововведения полезными, но не до конца проработанными: для реализации договоров за границей нужно создать исключение, считают они.
Квотирование закупок будет распространяться не только лишь на российскую продукцию, да и на продукты, произведенные в странах ЕАЭС. Решения о списке продуктов и размере квоты будут приниматься на базе мониторинга потребностей госзаказчиков и способностей поставщиков. Предполагается, что в базе будут лежать данные единой информационной системы в сфере закупок Минфина и гос информационной системы индустрии Минпромторга. «Квоты будут «врубаться» конкретно там, где мы лицезреем наличие способностей у индустрии, и в противовес этому — преобладание импорта по непонятным причинам», — поведал в Госдуме вице-премьер Юрий Борисов. По итогам 2019 года общий размер закупок составил 8,2 трлн и 21,3 трлн руб. по ФЗ-44 и ФЗ-223 соответственно, лишь 3-я часть из общей суммы, по его словам, приходится на русских поставщиков.
Специалисты отмечают полезность данных инноваций. К примеру, глава экспертного центра при уполномоченном по защите прав бизнесменов Анастасия Алехнович сказала ТАСС, что в мировой практике механизм неотклонимого квотирования довольно обширно всераспространен: так, в Южной Корее толика закупок инноваторской продукции в общем объеме закупок обязана составлять не наименее 20%, при всем этом данное требование распространяется как к муниципальным и городским закупкам, так и к закупкам компаний с госучастием. «Для Рф более лучшая неотклонимая толика закупок сверхтехнологичной продукции составляет около 20%», — считает Алехнович.
У депутатов не появилось возражений к концепции законопроекта. На данный момент его готовят к главному второму чтению, в рамках которого будут рассматриваться поправки. Некие принципиальные дополнения сформулированы в атомной отрасли. Идет речь сначала о том, чтоб вывести из-под деяния закона деятельность русских заказчиков, осуществляемую за рубежом.
«Предлагаемые конфигурации в 223 и 44 федеральные законы, непременно, будут содействовать наиболее активному взаимодействию и экономическому росту до этого всего русских компаний, — отмечает директор по закупкам госкорпорации Росатом Роман Зимонас. — При всем этом, с целью поддержки российских атомщиков, было бы правильным внести в список требуемой к закупке продукции продукты и услуги, которые создают и оказывают российские компании атомной отрасли. В истинное время Росатом уже составляет отраслевой список продукции, закупаемой в РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) и на местности государств ЕвразЭС. Но при реализации интернациональных проектов на местности зарубежных стран обязано быть исключение. Зарубежные заказчики нередко устанавливают требования по определенным маркам оборудования либо определенным изготовителям, в том числе зарубежным, включая местных поставщиков в рамках локализации производства».
«В критериях мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, для Рф весьма принципиально поддерживать российских производителей сверхтехнологичной продукции. Это не только лишь дозволит прирастить собираемость налогов, да и убыстрит восстановление всей русской экономики, создаст новейшие рабочие места, — считает начальник аналитического отдела ЗАО «Вкладывательная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Не считая того, зная о поддержке локальных производителей, бизнес активнее будет инвестировать, рассчитывая на ускоренный возврат валютных средств. Беря во внимание, что подобные меры могут применяться правительствами забугорных государств, на местности которых Росатом реализует свои проекты, из квотирования проекты за рубежом необходимо исключить, чтоб развивать международную кооперацию и активнее продвигать русские атомные технологии и эталоны за границами Русской Федерации.
«Компании русской атомной отрасли создают широкий диапазон сверхтехнологичной продукции, и она, на мой взор, полностью быть может включена в утверждаемый правительством список продуктов, на которые предполагается распространить норму о квотировании. Я сам являюсь одним из создателей законопроекта о квотировании в рамках 44-ФЗ, внесенного в Госдуму в мае депутатами и сенаторами. В атомной отрасли работает много компаний оборонно-промышленного комплекса, о которых как раз и говорится в предложенных поправках в ФЗ 44 и 223 — конкретно на их могут быть ориентированы усилия по диверсификации их продукции и ее поддержки особыми мерами», — гласит заместитель председателя комитета Гос думы по экономической политике, индустрии, инноваторскому развитию и предпринимательству Денис Кравченко.
По воззрению парламентария, предложения о выводе из-под деяния закона забугорных договоров довольно разумно. «Естественно, когда идет речь о забугорных проектах, реализуемых русскими предприятиями, в том числе и Росатомом, необходимо весьма аккуратненько и пристально подступать к вопросцам квот, проработать их со всеми заинтересованными сторонами и профессионалами, потому что условия заказчика могут быть совсем иными, и в таком случае русский производитель экспортного продукта быть может лишен способности соперничать с иными участниками рынка», — выделил он.
Источник: