Русские парадоксы: обилие и бесчинства
«Это весьма здорово, что все вокруг наше. А где же чего-нибудть мое?» Фото агентства «Москва»
Рассказ о парадоксе феномена начну со слов Наума Коржавина, определившего либералов как «условных» демократов: «Они задумывались, что люд должен их обожать лишь за то, что они демократы. Что бы они ни делали. А когда обнаружилось, что любви они не вызывают, стали разъяснять это тем, что люд – дерьмо. А если люд – дерьмо, то для кого они желали и желают устроить демократию?»
Это один из бессчетных вариантов проявления взаимоисключающей ситуации, когда предпочитаемая либо воображаемая цель отвергается реально сложившейся ситуацией либо добивается обратного результата.
На данном примере мы демонстрируем специфичное противоречие меж имеющейся реальностью и ее произвольно толкуемым восприятием в угоду своим и/либо групповым интересам. И это не попросту противоречия, а настоящая жизнь, в какой уживаются взаимоисключающие деяния, устремления, поступки. Конкретно такие сплетения безупречного и настоящего во все большей мере стают присущими русской реальности, преобразуются в соответствующую черту времени, особо наглядно проявляющую себя во отношениях людей с государством и обществом.
Для того чтоб подробнее поведать о этом парадоксе в современной русской жизни – финомене, напомним некие его трактовки и проявления в предыдущей истории населения земли.
Исторический экскурс
В первый раз на парадоксы было обращено внимание в Старой Греции в трудах философов, когда ими стали обозначаться противоречия в суждениях, возникающих при соблюдении их корректности согласно принципам формальной логики. Одно из его проявлений было названо апорией (от греч. затруднение в рассуждениях) и соединено с именованием Зенона Элейского (ок. 490 – ок. 430 до н.э.) в его рассуждении о Ахиллесе и черепахе. Ее сущность заключалась в последующем: Ахиллес, идя за черепахой в 10 раз резвее, никогда не догонит ее, потому что к тому моменту, когда он дойдет до места, на котором находилась черепаха, она уйдет вперед на 1/10 этого расстояния, а когда Ахилесс пройдет эту 1/10, черепаха уйдет на 1/100 и т.д. Специфичность этого феномена состоит в том, что в нем отождествляются формально-логическое рассуждение и реальное физическое движение.
Осмыслением этих логических противоречий в процессе зания занялись и остальные греческие философы – Эпикур (341–270 до н.э.), Эвбулид (405–330 до н.э.) и остальные мыслители древности, а позже и Средневековья. Но более убедительное обоснование парадоксов отыскало отражение в антиномиях Иммануила Канта. Приведу одну из их: «Мир вечен и нескончаем» и «Мир не вечен и не нескончаем». Разумеется, что это взаимоисключающие утверждения, но оба из их имеют свои подтверждения, не наименее убедительные, чем у обратной стороны. Эти идеи – одновременного существования 2-ух истин, противостоящих друг дружке, но сразу имеющих право на существование – в Новое время были развиты и получили воплощение в теории множеств (Георг Кантор, Бертран Рассел), в семантических парадоксах, в ряде остальных концепций.
Но направьте внимание – приведенная мной информация о парадоксах открывает и указывает противоречия процесса зания, а не противоречия мира опыта, действительности, публичной жизни, процесса деятельности людей.
Потому полностью разумно, что на современном шаге развития научной мысли при исследовании социально-экономического и социально-культурного развития были обнаружены специальные противоречия, которые подпадают под определение парадоксов жизни – парадоксов, возникающих во отношениях людей с государством и обществом, меж работниками и организациями. Они часто образуют труднообъяснимые ситуации, знаменующие собой несовершенство политического, экономического, общественного и духовно-культурного устройства, недопонимание и даже нежелание людей осознать и принять возникающие противоречия, также отказ не только лишь от научного осознания происходящего, но даже от простого здравого смысла. И это все в значимой части базируется на том, что официальные структуры по большенному счету не числятся (либо в наилучшем случае формально признают), к чему люд стремится, что хочет и что желал бы иметь.
Потому наша трактовка феномена (применительно не к теории зания, а к миру актуального опыта): это явление, ситуация, событие, процесс, кажущиеся неописуемыми, но имеющиеся в реальности, для которых нет логического разъяснения. По другому говоря, парадоксы – это действительность, которой не обязано быть, но тем не наименее она существует, выполняя деформирующую и дезорганизующую роль в жизни людей, страны и общества.
Разглядим некие из их.
Декларативность власти безгранична
Есть в Конституции Рф статья 3, в какой говорится: «Носителем суверенитета и единственным источником власти Русской Федерации является ее многонациональный люд». Это положение не один раз и в самых разных вариантах цитируется на всех уровнях императивной вертикали. Ему ритуально поклоняются муниципальные лица, довольно нередко ссылаются не только лишь в официальных документах, да и в общественных выступлениях. А что происходит по сути? Возьмем самое простое – причастность людей к принятию решений, определяющих их судьбу, их образ и состояние жизни (см. табл. на стр. 12).
Это исследование показало, что в сознании людей крепко сформировалось устойчивое представление, что они никак не могут влиять на общегосударственные и федеральные органы власти (о этом заявили 90%). Несколько увеличивается понимание того, что там, где люди работают и живут, они в той либо мере могут оказывать действие на происходящие процессы. При этом приметно подросло соучастие по месту проживания, что, на наш взор, соединено с конфликтами по поводу жилищно-коммунальных заморочек, экологических нарушений, пороков так именуемой оптимизации институтов образования, здравоохранения и культуры, когда они массово запирались (в главном в малых городках и в сельских поселениях) либо преобразовывались (объединялись) в непонятные конгломераты.
«Ударим референдумом по иммитациям
пенсионных реформ!» Фото PhotoXPress.ru
По другому говоря, в настоящем сознании людей довольно крепко сформировалось убеждение, что провозглашенное утверждение – люд решает судьбу страны – декларативно и не имеет никакого (либо в весьма малой степени) дела к их роли в гос, публичной и ежедневной жизни.
Декларативность этого правильного и заслуживающего признания утверждения – о участии в управлении делами страны и общества – проявляется и при решении остальных заморочек. Напомним, что так именуемые оптимизации здравоохранения и образования принимались по рецептам и разработкам некоторых неведомых профессионалов, без всяких настоящих попыток посоветоваться с народом.
В подмену этому в крайние годы мы часто слышали от бывших министров здравоохранения Вероники Скворцовой и Минобрнауки Миши Котюкова неизменные уверения о успехах в подопечных им сферах деятельности. И вот, по нашим данным, 57,8% россиян выразили неудовлетворенность состоянием здравоохранения в стране и 29,7% – неуввязками, связанными с обучением малышей (при всем этом нужно учитывать, что вопросец о образовании не в схожей степени касался всех опрошенных). И то, что оптимизация не свершилась, было признано и на официальном уровне: вице-премьер Татьяна Голикова в декабре 2019 года заявила о ошибочности и провале политики оптимизации здравоохранения.
Почему и как эти парадоксы – благостные намерения и приобретенный итог, прямо обратный сиим намерениям, – появились либо были сделаны? Дело в том, что меры по совершенствованию этих сфер не были вынесены на обсуждение народа, не выслушаны вероятные и самые различные пожелания, не проанализированы последствия разных вариантов развития этих принципиальных для всех людей актуальных событий.
На самом деле снова восторжествовала грешная практика (она была и в русское время, в особенности в поздний период): «Я понимаю, что люд желает». В согласовании с сиим много всякой отсебятины преобразовывалось в законодательные акты, в еще большей мере противопоставляя официальные акции и естественные желания людей.
Этот порок, порождающий парадоксы с далековато идущими негативными последствиями, часто тиражировался и в почти всех остальных сферах. Так, я как участник сессий Русской академии слушал выступления глав правительства Виктора Черномырдина, Дмитрия Медведева, их заместителей Аркадия Дворковича, Татьяны Голиковой и остальных высокопоставленных чиновников, которые, выступая перед учеными, не скупились на благостные слова в адресок науки и ее ведущего звена – РАН (Российская академия наук — государственная академия наук, высшая научная организация Российской Федерации, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук). Ну и президентом Владимиром Путиным высказано много вдохновляющих оценок.
И вдруг – нежданно и негаданно в 2013 году принимается решение о фактической ликвидации РАН (Российская академия наук — государственная академия наук, высшая научная организация Российской Федерации, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук) и превращении ее в клуб ученых. Разве это не феномен (при этом искусственно сделанный) – принимать решение о реформировании науки без тех, кто ее олицетворяет? Пренебрежением к РАН (Российская академия наук — государственная академия наук, высшая научная организация Российской Федерации, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук) сделалось образование эрзац-организации «Сколково», на создание которой были брошены колоссальные денежные средства и которая стала координатором распределения средств по фронтам, претендующим на новое слово в научно-технологическом поиске. Тут уместно увидеть, что отношение народа к науке непревзойденно от действий официальной власти: по данным социологов, науке доверяют больше, чем почти всем органам власти.
И таковых феноминальных ситуаций, которые породила официальная власть, не счесть. Напомню закон о пенсионной реформе (ранее о «монетаризации льгот»), о переименовании милиции в полицию, о ликвидации зимнего и летнего времени, о нулевом промилле для водителей транспорта и т.п.
Эти новации совершенно не дискуссировались, а неким уделялось настолько маленькое время, которое смахивало на отписку, на пробы изобразить причастность народа к принятию решений.
В чем причина этих почти во всем искусственно сделанных, но реально влияющих на жизнь россиян парадоксов?
Обычно просчеты управления страны и создаваемые ими парадоксальные ситуации связываются и объясняются неверной экономической и социальной политикой, некорректно избранными ориентирами, воздействием олигархического капитала, слепым копированием неких забугорных рецептов и т.д.
Но мы обратим внимание на одну, самую важную делему, которая описывает действенность решений, касающихся жизни людей, их проф, трудовых и ежедневных хлопот и тревог. Это отсутствие оборотной связи меж ними и государством.
Пока эта связь в главном проявляется в процессе избирательных кампаний, которые в главном соединены с обещаниями, а не решениями. Потому логично, что этот канал связи померк в сознании и поведении людей – больше и больше россиян уклоняются от роли в этих избирательных мероприятиях. Фактически никак не употребляются не только лишь референдумы и опросы населения, что записано в Конституции РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), да и наиболее длительные по времени обсуждения в СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы), на собраниях и остальных коллективных мероприятиях. Даже дальнейшее общенародное голосование состоится опосля того, как поправки к Конституции уже приняты (!) Гос думой и Советом Федерации, всеми законодательными и презентабельными органами республик, краев и областей. А не лучше ли бы напротив – поначалу люд, а позже власть? И голосовать не за все поправки скопом, а за каждую в отдельности, потому что они имеют различное значение и различный вес в сознании россиян?
Таковым образом, мы в действительности встречаемся со значимым числом парадоксов, порожденных официальными структурами, когда их собственное осознание происходящего напрашивается народу вопреки логике развития общества и при игнорировании представления людей, их осознания, приятия либо неприятия, одобрения либо сомнения в необходимости воплощения этих акций. По другому эта ситуация со взаимоисключающими ориентациями обречена на то, что официальные установки не будут выполнены, а люд получит аргументы для игнорирования либо даже противоборства им, что окажет тормозящее действие не только лишь на выполнение данных распоряжений, да и на фуррор преобразований экономики и остальных сфер публичной жизни.
Источник: РГГУ, Всероссийский опрос, июль 2019 года. N = 1200
Менеджеризм на марше
Разумеется, что вышеназванные парадоксы появились не стихийно – за их созданием стоят определенные организации, экспертные группы, советчики и просто имеющие власть и капитал, чье мировоззрение и желания являются основанием для принятия тех либо других муниципальных решений. По другому говоря, появление и конструирование парадоксов осуществляются субъектами управления – кадрами, которые готовят, а позже превращают выработанные ими предложения в разные законодательные акты.
Отметим, что в истинное время фактически всеми признано, что свойство и уровень управления являются одним из существенных путей удачного реформирования Рф. Формально против такового утверждения никто не возражает. Даже те, у кого ничего не выходит при управлении ни регионом, ни городом либо районом, предприятием, компанией, организацией. Все как один говорят, что управление принципиально и нужно, ни в коей мере не ставя под колебание свою компетентность и умение.
Но управление реализуется не самотеком, стихийно либо случаем (хотя и такое бывает) – оно представлено его творцами, зачинателями, особыми группами, которые олицетворяют и реализуют политику в сфере экономики, социальной и культурной жизни.
Что собой эти субъекты управления представляют? Как, почему и кем повсевременно создаются ситуации, которые на самом деле коренным образом противоречат логике публичного развития, отражают корпоративные, эгоистические либо просто иждивенческие интересы и устремления?
Одна из групп, повсевременно конструирующая парадоксы, представлена так именуемыми действенными менеджерами, которые возникли в критериях отсутствия научного обоснования управленческих решений, без личного производственного и проф опыта. А еще нередко при слепом копировании того, что сделалось лично для их симпатичным.
Этот парадокс появился не случаем.
Его преддверием стала практика начала 1990-х годов, когда на политическую арену прямо до министерских постов выходили люди, умеющие отлично вещать на разных митингах и демонстрациях, критиковать и/либо поносить всякую власть и обещать-обещать-обещать.
Естественно, что почти все из этих новоявленных «кадров муниципального управления» не выдержали тесты временем, потому что не умели и не были способны решать настоящие препядствия в силу отсутствия возможностей и способностей по осуществлению управленческой работы.
В поисках обстоятельств провала этих критиков-обещателей, несостоявшихся претендентов на посты в структуре управления сделалось возникновение термина «действенный менеджер», под которым понималась возможность удачного воплощения управленческих функций независимо от проф подготовки и производственного опыта. И как итог во главе разных организаций возникли руководители, которые были не компетентны в технологии воплощения функций нежданно попавших в их руки организаций.
В итоге на поле управления возникли кадры, претендующие на умение управлять людьми независимо от того, где их подопечные работают – в торговле, на металлургическом заводе либо на конфетной фабрике. И массовым сделалось такое явление, когда даже в руководстве предприятиями стали преобладать юристы, филологи, рекламщики и тому подобные спецы, которые, обычно, за редчайшим исключением не могли решить не только лишь многообещающие, да и текущие препядствия руководимых ими организаций.
Показателем «деятельности» действенных менеджеров стали, к примеру, действия, связанные с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС (Гидроэлектростанция — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока), когда из-за несоблюдения технического и технологического контроля погибли работники производства. Анализ обстоятельств данной нам катастрофы показал, что одной из их сделалось отсутствие в ее руководстве, в совете директоров спеца по энергетике, зато было много тех, кто имел косвенное отношение к производству: юристлв, рекламщиков, финансистов, профессионалов по связям с общественностью и даже работников сцены.
Не с часовыми поясами нужно шутить,
а будильник для власти погромче заводить.
Фото РИА Анонсы
Такие действенные менеджеры представлены и на уровне страны. При всем этом величайшим пороком, порождающим безответственность и на данной нам базе создающим парадоксы, является анонимность почти всех готовящихся законопроектов, решений, проектируемых актов, касающихся социально-экономической жизни людей.
Российскую ситуацию хотелось бы сопоставить с правилами, используемыми во всех демократических странах – там постоянно понятно, кто стоит за теми либо другими законодательными инициативами, кто дает воплощение вносимых предложений и путей их реализации, кто соответственно несет и правовую, и, что очень принципиально, моральную ответственность за свою инициативу.
Как это реализуется в нашей стране?
Да, создаются надлежащие группы по подготовке таковых актов, но потом они стремительно получают форму распоряжений правительства, указов президента, постановлений министерств и ведомств.
А сами зачинатели, возглавляющие эти так именуемые экспертные группы, остаются в тени и не несут даже моральной ответственности. А провалилась политика оптимизации образования, здравоохранения, культуры, не были выполнены такие-то национальные проекты – за это все уже отвечает правительство, а не так именуемые специалисты.
В итоге в обществе распространяются слухи, домыслы, гипотезы, которые часто имеют и доказательную базу. Но эти анонимные конструкторы парадоксов в экономической и социальной жизни не унимаются – они полны новейших советов, планов, проектов. Ситуация с таковыми творцами инициатив припоминает старенькый смешной рассказ, когда некоторый советчик раз за разом высказывал предложения, как подкармливать цыплят. И когда в очередной раз он собрался отдать совет, то услышал: «Все цыплята подохли».
«Жалко, – молвил неутомимый эксперт, – а то у меня есть еще много советов».
Мне кажется, что это полностью можно отнести к разрабам экономической политики и олицетворяющему ее блоку правительства, которые безпрерывно дают непонятно откуда взятые советы-рецепты, в итоге чего же экономика Рф за 30 лет собственного самостоятельного существования не достигнула тех рубежей, которые имела РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — название Российской Федерации до 25 декабря 1991 года, введённое Конституцией СССР 1936 года) в 1990 году.
Показательно в этом случае признание Алексея Кудрина, сегодняшнего управляющего Счетной палаты РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), высказанное им на Гайдаровском форуме 12 января 2017 года: «Мы на данный момент находимся на довольно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Русском Союзе».
А ведь зачинатели принципно новейшей экономической политики обещали еще столько прорывов и достижений!
Показательно, что Китай, который в 1990 году отставал от СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) в 3 раза по ВВП (Валовой внутренний продукт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства), в 2018-м превосходил уже в 6 раз аналогичный русский показатель.
А это означает, что еще одним финоменом являются широковещательные обещания и намерения с одновременным брутальным отвержением предыдущего как русского, так русского опыта.
Потому нередко делают, творят, конструируют парадоксы и сами бюрократы.
По другому чем разъяснить такие «муниципальные» реалии, когда министры, губернаторы и остальные, не наименее ответственные лица в муниципальном управлении, призванные сберегать и приумножать национальное достояние и соблюдать высочайшие нравственные свойства, преобразуются в расхитителей, стают ворами и похитителями доверенных им отраслей экономики, административных территорий, производственных организаций.
Потому полностью объясним тот факт, что, по данным Левада-Центра, 70% россиян считают взяточниками всех чиновников и в особенности тех, кто занимает высочайшие посты.
Конкретно отсутствием точных критериев, до этого всего проф и нравственного нрава, можно разъяснить низкое свойство и нижестоящих чиновничьих кадров. Весьма почти все из их показывают отношение к народу как к чему-то не оправдывающему доверия, не заслуживающему «солидной» оценки и даже почтения. Всем известны скандалы с заявлениями чиновниц в Саратове, Екатеринбурге, Иркутске. Общественность этих регионов была возмущена меркантильными и глуповатыми упреками в адресок обычных людей: «Для чего малышей нарожали?», «Почему недозволено обойтись «макарошками»!», «Это они желают «объегорить» правительство».
Но это лишь ставшая видимой часть чиновничества, почти все из которых на самом деле молчком, без излишних слов реализуют свое пренебрежительное отношение к тем, кто стоит ниже их в социальной иерархии, кто честно делает порученное дело.
При всем этом почти все бюрократы сами делают свои обязанности спустя рукава, нередко стремясь нажиться при всех подвернувшихся под руку обстоятельствах. При этом громозвучно ссылаются на слова президента, постановления правительства, не запамятывают гласить, что сами они деньком и ночкой безпрерывно пекутся о благе народа.
Особо нужно выделить, что такое противоборство народа и власти проявляется в чрезвычайных обстоятельствах. По данным OWI и ЦСП «Платформа» (май 2020 года), в период эпидемии коронавируса, невзирая на декларируемые меры, 61% россиян стали меньше доверять государству и лишь 17% выразили уверенность, что правительство окажет поддержку всем нуждающимся. И как это сравнить со статьей 2 Конституции РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность страны», если в их соблюдении колеблется большая часть людей?
И как при всем этом оценить предложение Анатолия Чубайса, высказанное им на Гайдаровском форуме в 2019 году? По его воззрению, чем старше человек, тем больше налогов ему необходимо платить государству. Другими словами, старые люди должны помогать для себя сами, не ожидать помощи от страны.
В заключение скажу еще о одном – порождаемые государством парадоксы часто дополняются существованием большого количества противоречивых и взаимоисключающих действий тех людей, чье поведение становится также феноминальным.
Как еще оценить человека, который исповедует, при этом убежденно и от всей души, взаимоисключающие суждения и ориентации?
Социологические исследования подтверждают, что почти все люди сразу (!) исповедуют, не замечая никакого противоречия, взаимоисключающие ценности. В экономике они могут придерживаться либеральных убеждений, в политике – этатических, в социальной сфере – социалистических, в духовной – быть националистами либо космополитами.
Таковым образом, русская жизнь полна феноминальных ситуаций, которые порождены непоследовательной, научно не обоснованной экономической и социальной политикой.
Источник: